पॉर्न साईट्स बंद केल्या नाही तर परवाना रद्द होईल : उच्च न्यायालय

डेहराडून, २८ सप्टेंबर

डेहराडूनमध्ये अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या बलात्काराची गंभीर दखल देत, उत्तराखंड न्यायालयाने पॉर्न साईट्स बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. असे झाले नाही तर परवाना रद्द करण्यात येणार असल्याचेही न्यायालयाने खडसावले आहे.

डेहराडून येथील अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार झाल्याच्या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत उत्तराखंड न्यायालयाने पॉर्न साईट्स बंद करण्याच्या अधिसूचनेचे पालन करून केंद्र शासनाने योग्य ती कारवाई करण्याचे बजावले आहे. असे करण्यात आले नाही तर माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० च्या कलम २५ अंतर्गत इंटरनेट कंपन्यांचे परवाने रद्द करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहे. डेहराडून येथील प्रकरणाची चौकशी केल्यानंतर न्यायालयाला आढळून आले की विद्यार्थ्यांनी पॉर्न क्लिप्स बघून पीडित मुलीवर बलात्कार केला होता. अशा प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी पॉर्न साईट्स बंद करण्याची अधिसूचना न्यायालयाने जाहीर केली आहे.

उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती राजीव शारा व न्यायमूर्ती मनोज तिवारी यांनी शासनाला आदेश देताना म्हटले आहे की, पॉर्न साईट्सचा मुलांच्या मनावर विपरीत परिणाम होत असून शाळकरी मुले गैरवर्तनांकडे वळत आहेत. यामुळेच बलात्कारासारख्या घटना घडत असतात. त्यामुळे पॉर्न साईट्स बंद करणे गरजेचे आहे. ३१ जुलै २०१५ रोजी शासनाने पॉर्न साईट्स बंद करण्याची अधिसूचना जारी केली.

डेहराडून येथील चार शाळकरी मुलांनी १०वी च्या विद्यार्थिनीवर बलात्कार केला होता. चौकशीत मुलांनी पोलिसांना आम्ही इंटरनेट पॉर्न क्लिप्स बघून हे करण्यास प्रवृत्त झालो असे सांगितले होते.

 

◆◆◆

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here