‘आकडेवारी नको, काम दाखवा’ ; उच्च न्यायालयाचे मुंबई महापालिकेला निर्देश

0
0
मराठा आरक्षणाचा अंतिम सुनावणी उच्च न्यायालयात ६ फेब्रुवारीपासून सुरू होत आहे.

मुंबई , २० सप्टेंबर

मुंबई शहर आणि उपनगरातील धोकादायक पुलांच्या दुरुस्तीवरून उच्च न्यायालयाने महापालिका प्रशासनाला चांगलेच खडसावले आहे. सदर धोकादायक पुलांच्या दुरुस्तीच्या कामाची आकडेवारी नको, तर तज्ज्ञांच्या निर्देशांनुसार काय कामे पूर्ण झाली आहेत, याची माहिती सादर करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला दिले आहेत.

दुरुस्ती सुरू असलेल्या पुलांची आकडेवारी नको, तर प्रत्यक्ष काम काय चाललंय ते दाखवा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला दिले आहेत.

मुबंई शहर आणि उपनगरातील अनेक धोकादायक पुलांच्या दुरुस्तीचा मुद्दा अजून ऐरणीवर आला आहे. महापालिकेतर्फे सुरू असलेल्या दुरुस्तीच्या माहितीवरून उच्च न्यायालयाने प्रशासनाला खडसावले आहे. पुलांच्या दुरुस्ती कामाची आकडेवारी नको, तर तज्ज्ञांनी दिलेल्या निर्देशांनुसार दुरुस्तीची काय कामे केलीत झाली आहेत, याची माहिती सादर करा. असे निर्देश न्यायालयाने पालिकेला दिले आहेत. सोबतच, पालिकेने पाडकाम व बंद केलेेल्या 18 पादचारी पुलांच्या दुरुस्तीबाबतचा अहवाल चार आठवड्यात दाखल करण्याचे आदेशही उच्च न्यायालयाने पालिकेला दिले आहेत.

शेकडो दिव्यांनी उजळला दुर्गाडी किल्ला

यावर्षी मार्च महिन्यात सीएसएमटी जवळील हिमालय पूल कोसळल्याच्या दुर्घटनेत सहाजण मृत्यूमुखी, तर 31 जण गंभीर जखमी झाले होते. यामुळे शहर-उपनगरांमधील पादचारी पूल आणि रेल्वे पुलांच्या सुरक्षेचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे. सामाजिक कार्यकर्ते शकिल अहमद यांनी यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे. सदर सुनावणीत पादचारी पुलांच्या सद्यस्थितीबाबतची आकडेवारी मुंबई महापालिकेच्या वतीने प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयात सादर करण्यात आली. त्यावेळी नुसती आकडेवारी दाखवू नका, तर प्रत्यक्ष काम कोणते झाले आहे त्याचा अहवाल सादर करा, असे न्यायालयाने म्हटले.

हेही वाचा : मुंबई महापालिकेकडून अनधिकृत पार्किंगवर आजपासून दंडात्मक कारवाई

एमएमआरडीए ‘सात महिन्यांत’ पूल पूर्ण करणार ?

सोबतच, महापालिकेने केवळ स्ट्रक्चरल ऑडिटवर अवलंबून न राहता, आयआयटी आणि व्हिजेटिआयसारख्या तंत्रशिक्षण संस्थांकडून पुलांच्या देखभालीसाठी विशेष सल्ला घ्यावा, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. याआधी, संकटग्रस्त आणि धोकादायक अशा सर्व पुलांचे महापालिकेने ऑडिट करावे, असे निर्देशही उच्च न्यायालयाने पालिकेला जुलै महिन्यात दिले होते.

 

◆◆◆

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here