राज्यातील बेकायदेशीर बांधकामांवर उपग्रहाची नजर

उपग्रहाच्या मदतीने बेकायदेशीर बांधकामांवर देखरेख करणारे मॉडेल राज्यात विकसित केले जाणार आहे.

राज्यातील बेकायदेशीर बांधकामांवर नजर ठेवण्यासाठी व त्यांवर प्रतिबंध घालण्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या जोरावर व जर्मन वैज्ञानिकांच्या मदतीने अत्याधुनिक तंत्रज्ञान विकसित केले जात आहे. 

 

मराठीब्रेन वृत्त

मुंबई, १७ जानेवारी

बेकायदेशीरपणे केल्या जाणाऱ्या बांधकामांवर देखरेख ठेवण्यासाठी व ती उभीच राहणार नाहीत, अशी दक्षता घेण्यासाठी जर्मन वैज्ञानिकाच्या सहकार्याने अत्याधुनिक तंत्रज्ञान राज्यात विकसित करण्यात येत आहे. उपग्रहाच्या मदतीने काम करणाऱ्या या मॉडेलचे नाव ‘स्टॅण्डर्ड मॉडेल प्रॉडक्ट’ असे आहे.

उपग्रहाच्या मदतीने बेकायदेशीर बांधकामांवर देखरेख करणारे मॉडेल राज्यात विकसित केले जाणार आहे.

प्रातिनिधिक छायाचित्र : स्रोत

उपग्रह चित्रीकरणाच्या (सॅटेलाईट इमेजिंग) मदतीने कार्य करणारे हे ‘स्टॅण्डर्ड मॉडेल प्रॉडक्ट’ मोकळी जागेवरील अतिक्रमण, विनापरवाना बांधले जाणारे इमारतीचे मजले, अशा सर्व बेकायदेशीर बांधकामांवर देखरेख आणि नियमन करणार आहे. यामुळे राज्यातील सर्व प्रकारच्या बेकायदा बांधकामांना आळा घालण्यास मदत होईल याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

सर्वप्रथम हे तंत्रज्ञान मुंबईतील एका परिसरात प्रायोगिक तत्त्वावर वापरले जाणार आहे, अशी माहिती राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी या तंत्रज्ञानाची माहिती उच्च न्यायालयाला देताना सांगितली. यावर उच्च न्यायालयाने पालिकेला सूचना देताना सांगितले की, मुंबईतील कायदेशीर-बेकायदा बांधकामांची आकडेवारी कर्मचाऱ्यांनी जमा करणे आजच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात योग्य नाही. मुंबईसारख्या शहरात तर बेकायदा बांधकामांची संख्या नियंत्रणाबाहेर गेली आहे. त्यामुळे पालिकेने या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून बेकायदा बांधकामे उभीच राहणार नाहीत यासाठी प्रयत्न करावेत.

याआधीच, सन २०१४ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या नरेश पाटील आणि ए. पी. भांगळे यांच्या खंडपीठाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला तंत्रज्ञानाच्या मदतीने गैर-बंधकामांवर नजर ठेवणारे तंत्रज्ञान विकसित करण्याचे सुचवले होते. DNA

 

● हे मॉडेल विकसित करण्यामागची पार्श्वभूमी

उपग्रहाच्या मदतीने हैदराबादमध्ये बेकायदेशीर बांधकामांवर देखरेख ठेवली जाते. याच धर्तीवर मुंबई आणि राज्यातील बेकायदेशीर बांधकामांना आळा घालण्यासाठी राज्य शासनाने तसे तंत्रज्ञान विकसित करावे, अशा सूचना उच्च न्यायालयाने दिल्या होत्या. त्याच पार्श्वभूमीवर ‘नागपूर रिमोट सेसिंग अप्लिकेशन सेंटर’ आणि माहिती-तंत्रज्ञान विभागातील जर्मन वैज्ञानिक ‘अलेक्झांडर केट’ यांच्या सहकार्याने ‘स्टॅण्डर्ड मॉडेल प्रॉडक्ट’ विकसित करण्यात येत आहे. त्यासाठीच्या मार्गदर्शिकेचा मसुदा तयार करण्यात आला असून, सुरुवातीला प्रायोगिक तत्त्वावर हे तंत्रज्ञान मुंबईत वापरण्यात येईल.

 

● कसे काम करणार हे मॉडेल?

या प्रक्रियेचा पहिला टप्पा म्हणून बेकायदा बांधकामांना आळा घालण्यासाठी सर्वप्रथम राज्यातील सर्व प्रमुख शहरांमध्ये भौगोलिक माहिती प्रणालीच्या मदतीने (जीआयएस-ग्लोबल इन्फॉर्मेशन सिस्टिम) उपग्रहाद्वारे प्रतिमा (सॅटेलाईट इमेजेस) घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. ही प्रक्रिया सर्वप्रथम नाशिक पालिकेने सुरू केली, त्यानंतर उल्हासनगर, ठाणे, नवी मुंबई, मीरा-भाईंदर, वसई-विरार या महापालिकांनीही हे काम हाती घेतले. नाशिक पालिकेने जीआयएसच्या साहाय्याने बेकायदा बांधकामांची यादी तयार करून त्याची माहितीही सादर केली आहे.

मुंबईतील प्रायोगिक तत्त्वावरील हे तंत्रज्ञान यशस्वी झाले किंवा त्यात आढळलेल्या त्रुटींची दुरुस्ती करून ‘स्टॅण्डर्ड मॉडेल प्रोजेक्ट’ राज्यातील सर्व शहरांमधील बेकायदेशीर बांधकामांवर देखरेख व प्रतिबंध लावण्याच्या कार्याच्या वापरण्यात येणार आहे.

 

◆◆◆

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here