राम मंदिरासाठी दान करणाऱ्यांना मिळणार प्राप्तिकरात सूट !

ब्रेनवृत्त, नवी दिल्ली

अयोध्येत बांधल्या जाणाऱ्या रामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्रासाठी निधी दान करणाऱ्या लोकांना आता प्राप्तिकर कायद्याच्या (Income Tax Act) ‘कलम ८०  जी’ अंतर्गत २०२०-२१ च्या आयकरात सूट मिळणार आहे. ‘केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळा’ने (CBDT : Central Board of Direct Taxes) याबाबत काल अधिसूचना जारी केली आहे. ज्या देणगीदारांनी राममंदिर बांधकामाशी संबधित ट्रस्टला देणगी दिली आहे त्यांना प्राप्तिकराच्या ‘कलम ८० जी’ च्या पोट-कलम (२ बी) अंतर्गत ५०% पर्यंत कपात दिली जाऊ शकते.

प्रातिनिधिक छायाचित्र (स्रोत : ट्विटर)

दरम्यान, अनेक वर्षांच्या संघर्षानंतर बाबरी मशीद-रामजन्मभूमी प्रकरण  अखेत निकाली लागला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने रामलल्लाच्या बाजूने निकाल दिल्यानंतर आता अयोध्येतील श्री राममंदिराच्या कामाला सुरुवात झाली आहे. कोरोनाच्या संसर्गाच्या तिसऱ्या टप्प्यात उत्तरप्रदेश सरकारने बांधकाम कामात थोडीशी सवलत दिली आहे. त्यामुळे अयोध्येतील राम मंदिराच्या कामालाही हळूहळू सुरुवात झाली आहे.

राम मंदिराच्या बांधकामासाठी देशातील जनतेकडून देणगी दिली जात आहे. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनाने श्री रामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्राला देणगी देणाऱ्यांना प्राप्तिकरात सवलत देण्याचे ठरवले आहे. यात विशेष बाब म्हणजे, ‘प्राप्तिकर कायदा, १९६१’ च्या ‘कलम ११’  आणि ‘कलम १२’ अंतर्गत ट्रस्टला मिळणाऱ्या मिळकतीतही इतर नोंदणीकृत धार्मिक ट्रस्टला मिळणाऱ्या सवलतीप्रमाणे सूट दिली जाणार आहे. तथापि, ‘कलम ८०  जी’ अंतर्गत देशातील सर्व धार्मिक विश्वस्त संस्थांच्या देणगीदारास प्राप्तिकरात माफीची तरतूद नाही. कोणत्याही धर्मादाय किंवा धार्मिक ट्रस्टला सर्वप्रथम आयकर माफीसाठी ‘कलम ११ आणि १२’ अंतर्गत नोंदणी करावी लागेल,  तेव्हाच त्यांच्या देणग्यांना आयकरात सूट मिळते.

दरम्यान, याआधी २०१७  मध्ये केंद्र सरकारने अधिसूचित  केल्याप्रमाणे, चेन्नईतील अरियाकुडी श्री श्रीनिवास पेरुमल मंदिर आणि महाराष्ट्रातील सज्जनगढ येथील श्री राम व रामदास स्वामी समाधी मंदिरे ही  ऐतिहासिक मंदिरे आहेत. त्यामुळे त्यांना आयकर कलम ८०  जी अंतर्गत सूट देण्यात येईल. याखेरीज पंजाबच्या अमृतसरमध्ये असलेल्या गुरुद्वारा श्री हरमिंदर साहिबमध्ये आयकर कायद्यातील ८० जी अंतर्गत दात्यांनाही सूट देण्यात आली आहे.

अर्थसंकल्प २०२०-२१ : प्राप्तिकर दरांत मोठी कपात

● रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद प्रकरण अंतिम निकाल

दि. ९  नोव्हेंबर २०१९ रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने रामजन्मभूमी प्रकरणाचा अंतिम निर्णय घेतला. त्यानुसार, अयोध्येतील विवादित ठिकाणी राम मंदिर मंदिर बांधले जाईल, तर सरकार अयोध्येतील ५  एकर जागेचा प्रकल्प सुन्नी वक्फ बोर्डाला १९९२ मध्ये विध्वंस झालेल्या मशिदीसाठी देईल. या निकालानंतर, केवळ तीन महिन्यांनंतर सरकारने राम मंदिर बांधण्यासाठी प्रस्तावित ट्रस्टचा मार्ग मोकळा केला. या ट्रस्टचे नाव ‘श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र’ असे आहे आणि ५  फेब्रुवारी रोजी त्याची स्थापना झाली. यात सध्या १५  सदस्य आहेत.

 

◆◆◆

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here