गुजरातमध्ये नवे वाहतूक नियम, दंड मात्र निम्मेच !

वृत्तसंस्था | अहमदाबाद

एकीकडे केंद्र शासनाने नव्या मोटार वाहन कायद्यानुसार अनेक दंडांच्या रक्कमेच्या भरमसाठ वाढ केली आहे, तर गुजरात सरकारने मोटार वाहन कायद्यात बदल करत अनेक नियमांच्या दंडांची रक्कम ५० टक्क्यांनी कमी केली आहे. गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांनी मंगळवारी राज्यातील मोटार वाहन कायद्यात बदल करण्यात येत असल्याची ही माहिती दिली.

प्रातिनिधिक छायाचित्र
केंद्र सरकारने मोटार वाहन कायद्यातील सुधारणा विधेयकाला संसदेत मंजुरी मिळवत, या कायद्यात अनेक बदल केले आहेत. त्यानुसार वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्यास आकारल्या जाणाऱ्या दंडाच्या रक्कमेत भरमसाठ वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे देशात सध्या या नव्या नियमांबद्दलच वेगवेगळे सूर उमटू लागले आहेत. मात्र, केंद्राच्या या नव्या निर्णयाला गुजरातसारख्या राज्यानेच फाटा दिला आहे. गुजरात राज्यात नव्या मोटार वाहन सुधारणा विधेयकाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे, मात्र त्यात दंडांच्या रक्कमेच्या बदल करण्यात आला असल्याची माहिती गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रूपाणी यांनी दिली आहे. जवळपास ५०टक्क्यांनी दंडाची रक्कम कमी करण्यात येणार आहे.
गुजरातमधील नवीन नियमानुसार विना हेल्मेटने प्रवास करणाऱ्या दुचाकीस्वारास 1 हजार रुपयांऐवजी 500 रुपये दंड करण्यात आला आहे. तसेच, सीटबेल्ट न लावल्यास 1000 रुपयांऐवजी 500 रुपये दंड आकारण्यात येेणार आहे. सोबतच, तीनचाकीवर 1500, इलेक्ट्रीक बाईकवर 3000 आणि इतर जड वाहनांवरील दंडाची रक्कम 5000 रुपये करण्यात आली आहे. वाहतूक नियमांच्या उल्लंघनसंदर्भातील हे नवीन नियम 16 सप्टेंबरपासून लागू करण्यात येणार आहेत, असे रूूपाणी म्हणाले. आरटीओसोबत चर्चा करुन याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल, असेही रुपाणी यांनी म्हटले आहे.

दुसरीकडे, देशभरात 1 सप्टेंबरपासून लागू झालेल्या नवीन मोटार वाहन कायद्यानुसार वाहतूक नियम मोडणाऱ्याला मोठा भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. वाहतूक नियम मोडल्यास असणारी दंडाची रक्कम 10 पटीने वाढविण्यात आल्याने काही प्रमाणात लोकांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. अनेक जण सोशल मीडियाच्या माध्यमातून याचा विरोध करताना पाहायला मिळत आहे. तर, “वाहतूक नियमांचे उल्लंघन कराल आणि अपघात झाला, तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार? आपल्याला कायद्याचा सन्मान करायला हवा”, असे म्हणत केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी या कायद्याचे समर्थन केले आहे.

गाडी चालवताना मोबाईल वापरणार, तर परवाना रद्द होणार!

दरम्यान, केंद्र सरकारने बनविलेल्या नवीन मोटार वाहन नियमावलीनुसार करण्यात आलेल्या भरमसाठ दंड वसुलीच्या निर्णयाला गुजरात सरकारनें विरोध दर्शवला आहे. गुजरात सरकारने या नवीन कायद्याविरुद्ध आपला नकाराधिकार वापरला आहे. गुजरातसह मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि पश्चिम बंगालने अद्यापही केंद्र सरकारचा हा नवीन कायदा लागू केला नाही.

 

◆◆◆

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here