आता सर्वोच्च न्यायालयाची निकालपत्रे मराठीतही

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली

४ जुलै २०१९

ज्यांना इंग्रजी कळत नाही अशांना विविध खटल्याचे निकाल व्यवस्थितरित्या कळावे या उद्देशाने सर्वोच्च न्यायालयाने निकालपत्रे आता प्रादेशिक भाषांमध्येही उपलब्ध करवून देण्याचे ठरवले आहे. मराठीसह काही निवडक प्रादेशिक भाषांमध्ये ही निकलपत्रे जाहीर केली जाणार आहेत.

न्यायालयीन निकाल मराठीसह सहा भाषांमध्ये उपलब्ध करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयाच्या इंग्रजी निकालपत्रांचे प्रादेशिक भाषांमध्ये भाषांतर करण्यासाठी न्यायालयाच्या माहिती तंत्रज्ञान (आय.टी.) विभागाने आज्ञावली (सॉफ्टवेअर) विकसित केली आहे. या आज्ञावलीनुसार भाषांतरित निकालपत्रे प्रसिद्ध करण्यास सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई यांनी मंजुरी दिली आहे. या प्रयोगाच्या पहिल्या टप्प्यात मराठीसह इतर पाच प्रादेशिक भाषांचा समावेश आहे. मराठी, आसामी, हिंदी, कन्नड, उडिया आणि तेलगू भाषेत ही निकालपत्रे उपलब्ध केली जातील. मात्र, ही निकालपत्रे मूळ निकालाच्या एक आठवड्यानंतर प्रसिद्ध केली जाणार आहेत. तर प्रथेप्रमाणे मूळ इंग्रजी निकालपत्रे निकाल जाहीर होताच न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर (वेबसाइटवर) उपलब्ध होणार आहेत. प्रादेशिक भाषांमधील ही सेवा या महिन्याच्या अखेरपर्यंत सुरु होईल.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निकालाची प्रादेशिक भाषेतील प्रत मागण्यासाठी पक्षकार न्यायालयाकडे आग्रह करत असतात, यामुळे शेवटी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. “विविध खटल्यांशी संबंधित पक्षकार अंतिम निकालानंतर त्यांना समजेल व वाचता येईल अशा प्रादेशिक भाषांमध्ये निकालपत्रांची मागणी वेळोवेळी न्यायालयाकडे करत असतात. लोकांच्या या मागणीला लक्षात घेऊन, निकालपत्रे प्रादेशिक भाषांमध्ये उपलब्ध करवून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे” असे न्यायालयाच्या कचेरीतील एका अधिकाऱ्याने अनामिकत्वावर सांगितले. HT

 

● निकालपत्रे सहा भाषांतच का?

सर्वोच्च न्यायालयात ज्या राज्यांमधून सर्वाधिक प्रकरणे येतात त्या राज्यांच्या भाषांची पहिल्या टप्प्यासाठी निवड झाली आहे. पुढील टप्प्यात इतरही भाषांचा समावेश करण्याचा विचार आहे. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, सरसकट सर्वच निकालपत्रांचे भाषांतर न करता व्यक्तिगत तंट्याशी संबंधित फौजदारी व दिवाणी प्रकरणे, मालक व भाडेकरूंमधील वाद, विवाहविषयक तंटे यांचे निकाल भाषांतरित स्वरूपात उपलब्ध केले जातील.

विशेष म्हणजे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी २८ आॅक्टोबर २०१७ रोजी केरळ उच्च न्यायालयाच्या हीरकमहोत्सवी वर्षाच्या सांगता समारंभात कोची येथे भाषण करताना ही कल्पना आग्रहपूर्वक मांडली होती. उच्च न्यायालयांनी स्थानिक भाषांमध्ये निकालपत्रे उपलब्ध करून देण्याची सूचना त्यांनी केली होती. देशातील कोणत्याही उच्च न्यायालयाने अद्याप त्यादृष्टीने कृतिशील पावले उचलली नाहीत. मात्र, सरन्यायाधीश रंजन गोगाई यांनी सर्वोच्च न्यायालयात संबंधित बदल करण्याचे ठरवले आहे.

 

◆◆◆

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here