अखेर राजस्थान विधानसभा बोलावण्यास राज्यपालांची मान्यता

राजस्थान विधानसभा बोलावण्याचे मंत्रिमंडळाचे तीन प्रस्ताव राज्यपालांनी फेटाळल्यानंतर काल मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी राज्यपालांची भेट घेतली. त्यानंतर मंत्रिमंडळाचा चौथा प्रस्ताव राज्यपाल कलराज मिश्र यांनी स्वीकारला.

ब्रेनवृत्त | जयपूर

राजस्थानमध्ये उठलेल्या राजकिय वादळांच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी विधानसभेचे सत्र बोलवण्यासाठी केलेली विनंती अखेर राज्यपाल कलराज मिश्र मान्य केली आहे. येत्या १४ ऑगस्टला राजस्थानच्या विधानसभेचे अधिवेशन भरणार आहे. यापूर्वी विधानसभा बोलावण्याचे मंत्रिमंडळाचे तीन प्रस्ताव राज्यपालांनी फेटाळल्यानंतर काल मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी राज्यपालांची भेट घेतली. त्यानंतर मंत्रिमंडळाचा चौथा प्रस्ताव राज्यपाल कलराज मिश्र यांनी स्वीकारला.

विधानसभेचे अधिवेशन बोलवण्यात यावे, अशी विनंती मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी राज्यपाल कलराज मिश्र यांनी केली होती. मात्र अधिवेशन सत्र आयोजित करण्याचे राज्यपालांनी अमान्य केले होते. असे तीन प्रस्ताव राजस्थान मंत्रीमंडळाकडून राज्यपालांना सादर करण्यात आले होते, पण ‘कोव्हिड-१९‘ आणि इतर कारणे देत राज्यपालांनी ही विनंती अमान्य केली होती. अधिवेशन बोलावण्याच्या मुद्यावरून पेचप्रसंग तीव्र झाल्यानंतर काल मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी मिश्र यांची राजभवनात सुमारे १५ मिनिटे भेट घेतली.

यानंतर काही तासांनी विधानसभा बोलावण्याचा प्रस्ताव पुन्हा तयार करण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. हा प्रस्ताव राज्यपालांनी स्वीकारला असून, आता १४ ऑगस्टला अधिवेशन होणे अपेक्षित आहे. विधानसभा अध्यक्ष सी.पी.जोशी तसेच राज्यपाल मिश्र यांच्या भेटीनंतर हा निर्णय होऊन संबंधित तारीख ठरवण्यात आली.

राज्य मंत्रिमंडळाने २३ जुलैला पहिल्यांदा विधानसभा बोलावण्याचा प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठवला होता. “विधानसभा अधिवेशनाचा विषय विश्वासदर्शक ठराव संमत करणे हा असल्यास ते अल्पसूचनेवरून बोलावले जाऊ शकते. अन्यथा २१ दिवसांची नोटीस आवश्यक आहे”, असे राज्यपालांनी यापूर्वी प्रस्ताव नाकारताना म्हटले होते. हे अधिवेशन ३१ जुलैला सुरू व्हावे, असा आग्रह सरकारने यापूर्वी धरला होता. राज्यपालांनी अमान्य केलेल्या या प्रस्तावानंतर, काल मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत म्हणाले होते की, राज्यपालांना भेटून मी त्यानं नेमकं काय हवे आहे हे विचारणार आहे.

 

 राज्यपालांच्या  विवेकाधिकारविषयी काय म्हणतंय सर्वोच्च न्यायालय?

दरम्यान, भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १६३ नुसार, राज्यपालांना सामान्य बाबींमध्ये स्वतःचा विवेकाधिकार वापरण्याचा कोणताही अधिकार देण्यात आला नसून, राज्यपालांना राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने प्रत्येक निर्णय घ्यायचा आहे व मंत्रिमंडळाच्या मागणीनुसार वेळोवेळी निर्णय घ्यायचे आहेत. १२ जुलै २०१६ रोजी नाबाम रेबिया विरुद्ध विधानसभा उपाध्यक्ष प्रकरणाची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने या तरतुदीला प्रकाशात आणले होते व ऐतिहासिक निर्णय सुनावला होता. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १६१ व १६३ नुसार, राज्यपालांना सामान्य बाबतीत निर्णय घेण्याचा कोणताही विवेकाधिकर मिळालेला नसून, राज्यपाल दरवेळी मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार व मदतीने सर्व निर्णय घेतील, असा निर्णय न्यायालयाने दिला होता.

“मुख्यमंत्र्यांच्या प्रतिनिधीत्वाखालील राज्य मंत्रिमंडळाच्या मदतीने व सल्ल्यानुसार राज्यपाल सदनाचे अधिवेशन बोलावू शकतात, स्थगित करू शकतात किंवा सदन विसर्जित करू शकतात, मात्र स्वतःच्या विवेकाने नाही”, असे तत्कालीन सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने म्हटले होते.

मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत, राजस्थान

राज्यपाल कलराज मिश्र यांनी मंत्रिमंडळाचा प्रस्ताव तीनदा फेटाळल्याने परत एकदा राज्यपालांच्या अधिकारांचा व निर्णय घेण्याचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. दुसरीकडे, ऐन ‘कोव्हिड-१९‘च्या टाळेबंदी काळात मध्यप्रदेशच्या राज्यपालनांनी सदनाची बैठक बोलावून नव्याने स्थापन करण्यास संमती दिली होती.

अलीकडे सचिन पायलट यांनी केलेल्या बंडाने राजस्थानमधील अशोक गेहलोत शासन अडचणीत आहे. पायलट यांच्या पाठिशी काँग्रेसचे १८ बंडखोर आमदार आहेत. दोनशे सदस्य असलेल्या राजस्थान विधानसभेत गेहलोत यांनी काँग्रेसच्या पाठिशी १०७ आमदार असल्याचा दावा केला  आहे, तर प्रमुख विरोधीपक्ष असलेल्या भाजपकडे ७२ सदस्य आहेत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here