पशुसंवर्धन परीक्षा पुढे ढकलली ; मात्र ‘महापोर्टल’द्वारेच होणार परीक्षा

महापरिक्षा पोर्टलमधील त्रुटी दूर होइपर्यंत पुढील आठवड्यात नियोजित पशुसंवर्धन विभागाची परीक्षा पूढे ढकलण्यात आली असून, ही परीक्षा महापोर्टलद्वारेच घेण्यात यावी, असे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज झालेल्या बैठकीत दिले. 

 

ब्रेनवृत्त | मुंबई

महापरिक्षा पोर्टलमधील परीक्षेसंबंधीच्या त्रुटी दूर होईपर्यंत पुढील आठवड्यात नियोजित पशुसंवर्धन विभागाची पदभरती परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली आहे. मात्र, ही परीक्षा महापरिक्षा पोर्टलद्वारेच ऑनलाइन घेण्यात यावी, असे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज दिले.

छायाचित्र स्रोत : employment-news.net

महापरीक्षा पोर्टल विरोधात राज्यभरातूून अनेक तक्रारी मुख्यमंत्री कार्यालयात येत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या माहीती तंत्रज्ञान विभागाची आढावा बैठक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज आयोजित पार पडली. राज्यशासनाच्या विविध विभागांतील भरतीसाठी महापरीक्षा पोर्टलद्वारे घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांबाबत या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, महापरीक्षा पोर्टलद्वारे घेण्यात येणाऱ्या परीक्षा पद्धतीबाबतच्या तक्रारी, समस्यांबाबत तक्रार धारकांसोबत आठवडाभरात बैठक घेऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाईल. त्यानंतर या पद्धतीबाबतच्या त्रुटी दूर करण्याच्या दृष्टीतोनातून सर्व उपाययोजना करण्यात येतील.

याचे परिणाम म्हणून पुढील आठवड्यात होणारी पशुसंवर्धन विभागातील पशुसंवर्धन पर्यवेक्षक आणि परिचर पदांसाठीची भरती परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली आहे. महापोर्टलवरील त्रुटी दूर करुन ही परीक्षा परत महापरीक्षा पोर्टलद्वारेच ऑनलाईन पध्दतीने घेण्यात यावी, असे आदेश यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिले. यावेळी मंत्री सर्वश्री एकनाथ शिंदे, सुभाष देसाई, जयंत पाटील, आमदार आदित्य ठाकरे, मुख्य सचिव अजोय मेहता आदी उपस्थित होते.

शिक्षणाची दैनावस्था : भाग ६

दरम्यान, राज्यशानातर्फे पदभरती करण्यासाठी विविध परीक्षा ‘महापोर्टल’द्वारे घेण्यात येतात. मात्र, भोंगळ कारभार, गैरव्यवहार आणि परिक्षार्थींची होणारी गैरसोय यामुळे उमेदवारांचा या पोर्टलवरून विश्वास उडाला आहे. ‘महापोर्टल’ बंद करण्यात यावे, अशी मागणी राज्यभरातून होत आहे आणि युवकांनी यासंबंधी वेळेवेळी मोर्चे-बंद पुकारले आहेत. नवे सरकार स्थापन झाल्यानंतर हे ‘महापोर्टल’ बंद करण्याची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली होती. सामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारीत वेगळा विभाग निर्माण करावा, असेही निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे.

 

◆◆◆

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here