स्थानिक स्वराज्य संस्थांना २,९१३ कोटी ५० लाखांचा निधी प्राप्त

ब्रेनवृत्त | पुणे

पंधराव्या वित्त आयोगाच्या तरतुदीनुसार राज्यातील जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींना एकूण २,९१३ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी मिळाला असल्याची अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली आहे. राज्यामधील ग्रामपंचायती, पंचायत समिती व जिल्हा परिषदांसाठी पंधराव्या वित्त आयोगातील १,४५६ कोटी ७५ लाख रुपयांचा निधी बुधवारी प्राप्त झाला आहे. लवकरच हा निधी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरित केला जाईल, असे मुश्रीफ यांनी म्हटले आहे. यापूर्वी जूनच्या शेवटच्या आठवड्यातही राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी १,४५६ कोटी रुपये आले होते.

संग्रहित छायाचित्र

पंधराव्या वित्त आयोगाचा एकूण १४५६ कोटी ७५ लाख रुपयांचा बांधीत निधी बुधवारी राज्याला प्राप्त झाला. हा निधी बंधित असल्यामुळे तो फक्त पाणीपुरवठा, स्वच्छता, घनकचरा व्यवस्थापन आदी बाबींवर मार्गदर्शक सूचनेनुसार खर्च करण्यात येईल. “लवकरच हा निधी जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींना वितरित करण्यात येईल”, असे मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले.

कामगार टंचाई भरून काढण्यासाठी राज्यात स्थापन होणार ‘कामगार केंद्र

पंधराव्या वित्त आयोगाच्या तरतुदींनुसार राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी एकूण ५ हजार ८२७ कोटी रुपयांचा निधी महाराष्ट्राला मंजूर आहे. मागील महिन्यात १ हजार ४५६ कोटी ७५ लाख रुपये प्राप्त झाले आहेत. हा निधी जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींना कोणत्याही विकास कामावर खर्च करण्यासाठी यापूर्वीच वितरित केला आहे. या निधीपैकी ८० टक्के निधी राज्यामधील ग्रामपंचायतींना, तर प्रत्येकी १० टक्के निधी पंचायत समिती व जिल्हा परिषदांना वितरित होतो.

पंधराव्या वित्त आयोगाच्या या दोन हप्त्यांमुळे राज्याला आतापर्यंत एकूण वार्षिक निधीच्या ५० टक्के, म्हणजेच २ हजार ९१३ कोटी ५० लाख रुपये प्राप्त झाले आहेत. या योजनेतून सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी प्राप्त झाल्यामुळे ग्रामीण भागात चांगल्या प्रकारे विकास कामे होतील, असा विश्वास मुश्रीफ यांनी व्यक्त केला.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here