राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीस केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

‘जनगणना २०२१’ च्या पार्श्वभूमीवर ‘राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी’ला (एनपीआर) केंद्रीय मंत्रीमंडळाद्वारे मंजुरी देण्यात आली आहे. या अंतर्गत विविध योजनांसाठी देशातील लोकांची माहिती गोळा केली जाणार आहे.

 

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्त्वाखालील मंत्रमंडळ समितीने ‘राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी’ला (एनपीआर) मंजुरी दिली आहे. जवळपास साडे तीन तास चाललेल्या बैठकील चर्चेनंतर हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. आगामी जनगणना २०२१ साठीच्या लोकसंख्या मोजणीच्या पार्श्वभूमीवर हे पाऊल टाकण्यात आले आहे.

भारतीय जनगणना दर १० वर्षांनी पार पडत असते. २०२१ मध्ये होणाऱ्या आगामी लोकसंख्या मोजणीच्या प्रक्रियेला वेग मिळत असून यासंबंधी शासनातर्फे पाऊल उचलणे सुरू झाले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्त्वाखालील मंत्रमंडळ समितीने या अनुषंगाने ‘राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी’ला (एनपीआर) मंजुरी दिली आहे. या अंतर्गत १ एप्रिल २०२० ते ३० डिसेंबर २०२० दरम्यान नागरिकांची माहिती गोळा केली जाईल. त्यासाठी घरोघरी जाऊन जनगणना केली जाईल. देशातील नागरिकांची व्यापक माहिती गोळा करण्याच्या उद्देशाने ‘राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी’ केली जाणार आहे. मात्र, यासाठी नागरिकांना कोणतेही कागदपत्र किंवा बायोमेट्रिक माहिती सादर करावी लागणार नसल्याचे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी म्हटले आहे.

पश्चिम बंगाल पुनर्नामित करण्यास ममतांची मोदींनी विनंती

दरम्यान, पश्चिम बंगाल आणि केरळ सरकारने एनपीआरला त्यांचा विरोध असेल, असे आधीच स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीवरुन आधीच देशभरात वादळ उठले असून, या नोंदणीलाही नागरिकांच्या द्वेषाला सामोरे जावे लागेल का, हाही प्रश्नही उपस्थित होतो. तरीही, एनआरसी आणि एनपीआर या दोन्हीमध्ये फरक आहे. यासंबंधी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी म्हटले की, “अवैध पद्धतीने वास्तव्य करत असलेल्या लोकांची ओळख पटावी या उद्देशाने एनआरसी लागू करण्यात येईल, तर देशात विविध योजना राबवण्यात मदत व्हावी यासाठी राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी केली जाणार आहे.”

धरण सुरक्षा विधेयकाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी अंतर्गत एखाद्या बाहेरुन आलेल्या आणि सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीपासून वास्तव्य करत असलेल्या व्यक्तीचीही माहिती गोळा केली जाणार आहे. सरकारी योजनांचा लाभ गरजूंपर्यंत पोहोचवण्याच्या हेतूने ही नोंदणी करण्यात येणार आहे. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्त्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने २०१० मध्ये राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीची सुरुवात केली. २०११ मधील जनगणनेच्या आधी राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीचे काम सुरू झाले होते. आगामी २०२१ ची जनगणना ही पूर्णतः डिजिटल पध्दतीने पार पडणार असल्याचे आधीच घोषित करण्यात आले आहे.

 

◆◆◆

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here