ग्रंथालय चळवळीला राजाश्रय : एक ‘दिवास्वप्नच’

मराठी ब्रेन

रविवार, १० फेब्रुवारी २०१९

पूर्वीच्या काळी राजे, महाराजे आपल्या राजदरबारात विविध क्षेत्रांत, जसे कला, क्रिडा, साहीत्य आदींमध्ये पारंगत असलेल्या रत्नांना राजाश्रय देत असत. त्यांना त्यांच्या क्षेत्रामध्ये अजून चांगले कार्य करता यावे याकरीता योग्य त्या सोईसुविधा उपलब्ध करुन देत असत. योग्य ते मानधन देत असत. त्यांचा योग्य तो सन्मान करीत असत. यामुळे त्यांच्या कला, क्रिडा तसेच साहीत्याचे योग्य पद्धतीने संवर्धन होत असे. यामुळेच आजही कीतीतरी कला व क्रिडाप्रकार हजारो वर्षानंतरही टिकून आहेत. या सर्व घडामोडींमध्ये, समृद्ध साहीत्याच्या जडणघडणीमध्ये खांद्याला खांदा लावून काम करणारी ‘ग्रंथालय चळवळ’ मात्र आजतागायतही राजाश्रयापासून दूरच आहे.


आजच्या या जीवघेण्या स्पर्धेच्या आणि महागाईच्या युगात विविध अडचणींचा सामना करीत सार्वजनिक ग्रंथालये आपली सामाजिक जबाबदारी योग्यरितीने पार पाडत आहेत. मात्र तरीही याकामी आजपर्यंत राजाश्रय मिळू नये, ही खूप मोठी शोकांतिका आहे. खरंतर आपल्या सक्षम व सुदृढ समाजव्यवस्थेकरीता राज्यातच नव्हे, तर देशातही मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक ग्रंथालयांची आवश्यकता आहे. पण याकरीता अजूनही राज्य आणि केंद्र शासनाच्यावतीने आवश्यक ते उपाय योजले जात नाहीत, ही गंभीर बाब आहे.

आपल्याला ज्ञातच असेल की, महाराष्ट्र राज्यात एकूण १२,१४८ शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालये आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या ग्रंथालय संचालयनाच्या वतीने या सर्व सार्वजनिक ग्रंथालयांचे नियमन करण्यात येते. याकरीता राज्यात ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम १९६७’ व ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालय नियम १९७०’ अस्तित्वात आहेत. हे कायदे व नियम अस्तित्वात येऊन ५० वर्षे उलटूनही यातील अनेक तरतुदींचे पालन खुद्द सरकार व प्रशासनाने आजपर्यंत केलेले नाही. सार्वजनिक ग्रंथालयांचे विविध प्रश्न शासन व प्रशासनापर्यंत पोहोचवण्यासाठी कायद्यान्वये अभिप्रेत असलेल्या राज्य ग्रंथालय समिती व जिल्हा ग्रंथालय समिती यावर ग्रंथालयांच्या प्रतिनिधींच्या अजूनही नेमणुका केलेल्या नाहीत. हे शासनाच्या उदासीनतेचे प्रतिकच म्हणावे लागेल.

“गाव तिथे ग्रंथालय” हे राज्य शासनाचे धोरण असतानाही राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांची पटपडताळणी पार पडल्यानंतर सन २०१२ मध्ये राज्यातील नव्याने सुरू करण्यात येणाऱ्या सार्वजनिक ग्रंथालयांना शासनमान्यता देणे बंद करण्याचा अनाकलनीय निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला होता. याच अनुषंगाने नविन सार्वजनिक ग्रंथालयांना शासनमान्यता देण्याबाबत अनेकदा निवेदने, धरणे व आंदोलने करूनही राज्य सरकारने ठोस भूमिका घेतली नाही. इतकेच नव्हे, तर नुकत्याच पार पडलेल्या विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये याबाबत सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केले असता, “यापुढे नविन सार्वजनिक ग्रंथालयांना शासनमान्यता देण्याचे कुठलेही धोरण नसल्याचे” लेखी उत्तर देण्यात आले. त्याचप्रमाणे कित्येक वरवर्षांपासुन सद्यस्थितीत मिळत असलेल्या परिरक्षण अनुदानात वाढीची मागणी सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या पदाधिकाऱ्यांकडून सातत्याने होत असतानाही त्यात भरीव वाढ आजपर्यंतही झालेली नाही. त्यामुळे सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या बाबतीत सरकार सध्यातरी उदासीनच दिसत आहे.

सार्वजनिक ग्रंथालय सेवकांच्या बाबतीत तर न बोललेलेच बरे. कारण ते स्वतंत्र भारताचे नागरीक आहे की नाही, असा प्रश्न वारंवार मनात येऊन जातो. जिथे प्रत्येक भारतीयांकरिता ‘किमान वेतन कायद्या’प्रमाणे वेतन मिळण्याचा हक्क आहे, अधिकार आहे. तिथे या ग्रंथालय सेवकांना अवघ्या चाळीस रुपये प्रतिदिन पासून मानधन दिले जाते. दर्जानुरुप सार्वजनिक ग्रंथालयातील पदसंख्या व कामाचे तास जरी वाढले, तरी त्यांच्या मानधनात तितकीशी वाढ होताना दिसत नाही. एकीकडे पाच वर्षे आमदार, खासदार, मंत्री होणाऱ्या नेत्यांना आयुष्यभर निवृत्तीवेतन, तर दुसरीकडे महागाईचा सामना करण्याकरीता केंद्र व राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग दिला जात असताना, ग्रंथालय सेवक मात्र आजपर्यंत उपेक्षितच आहे. तो आजही आपल्या सेवेबद्दल ‘किमान’ वेतनाचीच अपेक्षा करीत आहे.

एकीकडे भारतीय उपराष्ट्रपती सार्वजनिक ग्रंथालय चळवळीला बळकट करावे म्हणून देशाला जाहीर आवाहन करतात, तर दुसरीकडे राज्य सरकार  मात्र त्याकडे लक्षही देत नसल्याचे चित्र दिसत आहे. ‘वाचन संस्कृती आणि सुसंस्कृत समाजव्यवस्था’ या दोहोंची धुरा एकंदरीतच या ग्रंथालय चळवळींवर आहे. त्यामुळे किमान भविष्याततरी या चळवळीला राजाश्रय मिळणे दिवास्वप्नच ठरु नये. याकरीता शासन व प्रशासनाने चार पावलं पुढे यावे अशी माफक अपेक्षा आज आहे.

 


लेख : निखिल भिमरावजी सायरे

          नायगाव, जि. यवतमाळ

भ्रमणध्वनी : ७०३०७२२६३०

ईमेल : nikhilsr3@gmail.com

 

( लेखक हे श्रीकृष्ण सार्वजनिक वाचनालय, नायगाव येथे सहसचिव म्हणून कार्यरत आहेत.)

◆◆◆

 

(इथे प्रकाशित होणाऱ्या लेखांतील माहिती आणि विचार हे पूर्णतः लेखकांच्या हक्काधीन असतात व मराठी ब्रेन त्या विचारांशी सहमत असेलच असे नाही.)

विविधांगी माहिती थेट मराठीत जाणून घेण्यासाठी जुळून राहा www.marathibrain.com सोबत ट्विटर, फेसबुक, टेलिग्राम, इंस्टाग्राम आणि इमेलवरून.

आम्हाला लिहा writeto@marathibrain.com वर.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here