15 व्या वित्त आयोगाने निरीक्षण केले की केंद्र आणि राज्यांसाठी राजकोषीय तुटीसाठी शिफारस केलेल्या मार्गामुळे केंद्राची एकूण दायित्वे 2020-21 मधील GDP च्या 62.9% वरून 2025-26 मध्ये 56.6% पर्यंत कमी होतील आणि एकूण राज्ये 2020-21 मधील GDP च्या 33.1% वरून 2025-26 पर्यंत 32.5%.