कृषी, मत्स्यव्यवसाय किंवा उद्योग किंवा व्यापार किंवा केंद्र सरकारच्या मते प्रतिनिधित्व करणे आवश्यक असलेल्या इतर कोणत्याही हिताचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी केंद्र सरकारने नामनिर्देशित केलेल्या अशा अधिकाऱ्यांची संख्या पाचपेक्षा जास्त नाही