भारतीय नोंदणी कायदा, 1908 नुसार, 100 रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याच्या स्थावर मालमत्तेतील कोणत्याही व्याजाच्या हस्तांतरणासाठी कोणताही करार नोंदणीकृत करणे आवश्यक आहे