कौटिल्याने भ्रष्टाचाराचे किती प्रकार सांगितले आहेत?

इतिहास :

प्राचीन काळी कौटिल्य यांनी अर्थशास्त्रात सरकारी नोकरांकडून राज्यातील महसुलातील पैशांच्या होणाऱ्या अपहाराचे आणि भ्रष्टाचाराचे चाळीस प्रकार मांडले आहेत. इ. स. पूर्व पाचव्या शतकात ग्रीक अधिकारी परकीयांकडून लाच घेऊन त्यांना सार्वजनिक सभेला जाऊ देत आणि मतदान करू देत होते; तर रोमन साम्राज्यात खंडणी आणि देणग्यांच्या रूपात भ्रष्टाचार होत असे. तसेच रोमच्या सिनेटच्या निवडणुकीत भ्रष्टाचारी मार्गाने मते मिळविली जात होती. हीच परंपरा पुढे भारत आणि इतर देशांतही चालू राहिली. सम्राट अशोकांच्या काळातही काही प्रमाणात भष्टाचार अस्तित्वात होता. मध्ययुगात कर वसूल करण्याचे अधिकारच मर्यादित लोकांच्या हातात असल्यामुळे भ्रष्टाचाराची व्याप्ती मर्यादित राहिली. त्यानंतर ब्रिटीश अमदानीत केवळ भारतीय अधिकारीच नव्हे, तर अत्यंत उच्च पदावर असणारे ब्रिटीश अधिकारी देखील लाच घेत होते. पहिल्या आणि दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात एकूणच आर्थिक क्रियांच्या झालेल्या विस्ताराने भ्रष्टाचाराच्या अनेक मार्गांना जन्म दिला. स्वातंत्र्योत्तर काळात पहिल्या एक-दीड दशकात उच्च पातळीवरील राजकीय नेते मोठ्या प्रमाणात प्रामाणिक राहिले; परंतु तिसऱ्या-चौथ्या सार्वत्रिक निवडणुकीपर्यंत हे चित्र बदलायला सुरुवात झाली. नव्या राजकीय नेत्यांनी आपला प्रामाणिकपणा संपविला. लोकांमधील त्यांची प्रतिमाही मलीन बनू लागली. त्याचबरोबर जवळजवळ सर्वच क्षेत्रांतील सरकारी कर्मचारी अत्यंत छोट्या कामासाठीसुद्धा लाच घेऊ लागले. आज जगातील अनेक राजकीय नेते, मंत्री मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचारी मार्गांचा अवलंब करताना दिसत आहेत. ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनल या अशासकीय जर्मन संघटनेनुसार भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत भारताचा ९७ वा क्रमांक लागतो. दुसऱ्या बाजूला भ्रष्टाचाराच्या व्यवहारातील विसंगती देखील या समस्येची गुंतागुंत आणि व्याप्ती अधिक विस्तारते. त्याचबरोबर जात, वर्ग, लिंगभावात्मक तसेच अनेक प्रकारच्या विषमतायुक्त समाजामध्ये भ्रष्टाचाराची व्याप्ती आणि गुंतागुंत अधिक वाढते. त्यामुळे या समस्येचा विचार व्यापक संदर्भात होणे गरजेचे आहे.

व्याप्ती : भ्रष्टाचार या शब्दाचा वापर प्रामुख्याने लाच घेणे, पैसा खाणे, पैशाची अफरातफर करणे अशा विविध अर्थाने सर्वसाधारणपणे लोक आपल्या जीवनात करत असतात; परंतु आपण भ्रष्टाचाराकडे एक समाजशास्त्रीय संकल्पना म्हणून बघतो, तेव्हा सर्वसामान्यांकडून केला जाणारा भ्रष्टाचार हा मर्यादित स्वरूपाचा आहे, असे आपल्या लक्षात येते. म्हणजेच भ्रष्टाचाराकडे जेव्हा आपण समाजशास्त्रीय दृष्टीकोनातून एक सामाजिक प्रक्रिया म्हणून बघतो, तेव्हा त्या सामाजिक प्रक्रियेचे व्यवस्थात्मक आकलन पुढे आणण्याची गरज निर्माण होते.

जगातील सर्वच भांडवली व्यवस्था कमी-अधिक फरकाने भ्रष्ट असतात. भांडवली व्यवस्था जसजशी प्रगत होत जाते, तसतसा भ्रष्टाचार अधिक नियमित, शिस्तबद्ध आणि संस्थात्मक बनतो. भारतासारख्या ‘तिसऱ्या जगामध्ये’ तुटपुंजी साधनसामुग्री, दारिद्र्य आणि विषमता यांमुळे भ्रष्टाचाराला नवे आयाम मिळतात. त्यातूनच भ्रष्टाचाराचा प्रश्न एक ज्वलंत राष्ट्रीय प्रश्न म्हणून समोर येतो.

आज समाजाच्या सर्वच अंगांना भ्रष्टाचार नावाच्या समस्येने ग्रासलेले आहे. ही समस्या केवळ भारतापुरतीच मर्यादित नसून सर्वव्यापी आहे. भारतातील सामाजिक, आर्थिक, राजकीय परिस्थितीनुसार तसेच ऐतिहासिक टप्प्यांनुसार या समस्येचे वेगळे आकलन करणे सर्व जगालाच गरजेचे आहे. भ्रष्टाचाराच्या व्याप्तीचा विचार करताना भ्रष्टाचाराच्या क्षेत्रांचा विचार होणे गरजेचे आहे.

भ्रष्टाचाराने संपूर्ण समाज पोखरून टाकला आहे. आज भ्रष्टाचाराविना कोणतेही क्षेत्र अलिप्त असल्याचे दिसून येत नाही. सर्वच क्षेत्रात प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे भ्रष्टाचार सुरू आहे. राजकीय क्षेत्र, निवडणुका, बांधकाम व्यवसाय, शेअर व बँकिंग क्षेत्र, विविध हवाला, उद्योग, रस्ते इत्यादी क्षेत्रे भ्रष्टाचाराची ज्वलंत क्षेत्रे म्हणून पुढे आलेली दिसतात. राजकीय क्षेत्र, प्रशासकीय क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र अशा सर्वच क्षेत्रांत भ्रष्टाचार वाढलेला दिसून येतो. तसेच स्पीड मनी, गिफ्ट मनी, एंड मनी व खंडणी इत्यादी भ्रष्टाचाराचे प्रकार अस्तित्वात आलेले दिसतात. भारतासारख्या विकसनशील देशात बांधकाम उद्योग, कर आकारणी, जमीन घोटाळे, राजकारण आणि निवडणुका ही भ्रष्टाचाराची ज्वलंत क्षेत्रे बनलेली आहेत.

वैशिष्ट्ये : भ्रष्टाचार या विसंगतीपूर्ण आणि गुंतागुंतीच्या सामाजिक व्यवहाराची काही प्रमुख वैशिष्ट्ये पुढील प्रमाणे : (१) भ्रष्टाचारामध्ये व्यक्तिने तिला लाभलेल्या सत्तेचा, अधिकाराचा आपल्या व्यक्तिगत स्वार्थासाठी केलेला उपयोग केंद्रस्थानी असतो. (२) आपल्या वाट्याला आलेल्या भूमिका जाणीवपूर्वक व नियमानुसार न पार पाडणे हेसुद्धा भ्रष्टाचाराच्या समस्येचे मूळ आहे. (३) भ्रष्टाचाराच्या घटना, व्याप्ती आणि परिणाम हे स्थल व काल सापेक्ष असतात. (४) सत्तेचा गैरवापर, संपत्तीचा अवाजवी हव्यास, शासकीय आणि प्रशासकीय नियमांचे उघडपणे केलेले उल्लंघन इत्यादी मूलभूत बाबी भ्रष्टाचाराच्या मुळाशी असतात.

भ्रष्टाचाराच्या समस्येच्या भारतातील स्वरूपाचे स्पष्टीकरण करताना राज्यशास्त्राचे अभ्यासक सुहास पळशीकर म्हणतात की, ‘भ्रष्टाचार ही विसंगतीत अडकलेली लोकशाही आहे. एकीकडे भ्रष्टाचारात भारताचा ९७ वा क्रमांक लागतो, तर दुसरीकडे लोकायुक्त, केंद्रीय दक्षता आयुक्त, न्यायालये माहिती यंत्रणा इत्यादी भ्रष्टाचार विरोधी यंत्रणादेखील आपल्या देशात मोठ्या प्रमाणात कार्यरत आहेत. म्हणजेच सार्वत्रिक भ्रष्टाचार आणि भ्रष्टाचार विरोधी कायदे व संस्था यांचे सहअस्तित्व हे आपल्या सार्वजनिक जीवनाचे एक विसंगतीपूर्ण वैशिष्ट्य आहे’.

कारणे : भ्रष्टाचाराच्या समस्येबाबतींत विसंगती व भ्रष्टाचार या समस्येमागची प्राथमिक कारणे पुढील प्रमाणे आहेत.

कायदे व नियम यांच्या व्यक्तिनिरपेक्ष अंमलबजावणीचा अभाव : सार्वजनिक संस्था त्यांच्या नेमलेल्या हेतुनुसार चालविणे तसेच त्या संदर्भातील कायदे आणि नियम यांची व्यक्तिनिरपेक्ष अंमलबजावणी करणे या मुलभूत कौशल्यात शासन कमी पडत आहे. याचाच अर्थ कायदे करायचे, नियम बनवायचे आणि त्यांच्या अंमलबजावणीची कोणतीही यंत्रणा योग्य पद्धतीने न राबविता तिचा कारभार बेभरोसे सोडून द्यायचा असा होतो. सध्या ही सर्व प्रकारच्या यंत्रणांची कार्यपद्धतीच बनली असल्याचे दिसते. अशा संस्थात्मक अपयशामुळे कायदे करणे आणि नव्या यंत्रणा स्थापन करणे हे एक प्रकारे धूळफेक ठरू लागली आहे. संस्था चालविण्यासाठी कौशल्य तर लागतेच; परंतु कायद्यासमोर सर्वजण समान आहेत, हे तत्त्व निरपवादपणे स्वीकारावे लागते. त्यामुळे कायदे आहेत, पण कायद्याचा ज्यांच्यावर अंमल करायचा ते घटक मात्र मर्यादित आहेत.

सार्वजनिक जीवनातील व्यवसायिक वृत्तीचा अभाव : व्यक्ती हा व्यक्तिगत पातळीवर बरेचदा प्रेमळ, कनवाळू, दुसऱ्याची व्यक्तीशः काळजी करणारा असतो; परंतु समाज म्हणून सार्वजनिक सभ्यता, सार्वजनिक विवेक यांचा तो पाठपुरावा करतोच असे नाही. प्रत्येकाने आपले काम व्यावसायिक वृत्तीने करावे, हे सार्वजनिक सभ्यतेचा एक भाग असतो; परंतु सर्वसाधारणपणे सार्वजनिक जीवनात (प्रामुख्याने प्रशासकीय जीवनात) व्यावसायिक वृत्ती कमी दिसून येते. एकावर कृपा व दुसऱ्यावर अवकृपा ही वृत्ती जास्त आढळते. व्यक्तिगत जीवनात आपण चांगली व्यक्ती असावे, असा प्रत्येकाचा प्रयत्न असतो; पण आपल्या सार्वजनिक भूमिकेत आपण चांगली व्यक्ती असावे, असा तितकासा कोणी प्रयत्न करित नाही. यश मिळविणे, पैसा मिळविणे हे सर्वांचे प्राथमिक उद्दिष्ट असते. हे व्यक्तिगत आणि सार्वजनिक सभ्यतेमधील अंतर भ्रष्टाचाराच्या समस्येच्या विसंगतीपूर्ण स्वरूपाचे एक महत्त्वाचे कारण आहे.

स्वायत्त नागरिक होण्याच्या प्रक्रीयेचा अभाव : माणसांचे रूपांतर स्वाभिमानी आणि आत्मप्रतिष्ठा असणाऱ्या नागरिकांमध्ये होण्याची प्रक्रिया संविधानाला आणि लोकशाही राजकारणाला अपेक्षित आहे. त्यासाठी आपल्या जन्मजात समुदायाच्या गुलामगिरीतून माणसे मुक्त होणे आणि राजकीय व्यवस्थेचे आपण आश्रित किंवा ग्राहक नसून स्वतःला अधिकार असलेले स्वायत्त नागरिक आहोत, अशी व्यक्तिंची स्वतःबद्दलची प्रतिमा तयार होणे या दोन गोष्टी आवश्यक असतात. या दोन्ही गोष्टी साध्य होण्यासाठी व्यक्ती म्हणून स्वतःकडे पाहण्यास सुरुवात होणे गरजेचे असते. नेमकी हीच प्रक्रिया अतिशय संथ गतीने होताना दिसते.

आपल्या प्रशासकीय चौकटी आणि राजकीय व्यवहार नागरिकत्वाच्या निर्मितीत सतत अडथळा आणतात. अधिकाधिक कायदे आणि तरतुदी या व्यक्तिंना वेगवेगळ्या समुहांमध्ये कोंडून ठेतात. त्यामुळे कल्याणकारी लोकशाही राजकारणाच्या प्रक्रियेतून माणसांचे हक्क असलेले स्वायत्त नागरिक बनण्याऐवजी त्यांचे लाभधारक समूहांमध्ये रूपांतर होते. या प्रक्रियेत माणसांचे व्यवहार हे जबाबदार आणि स्वाभिमानी नागरिक म्हणून न होता दुय्यमत्त्वाचे नैतिक बळ असलेल्या सामूहिक अहंकारातून होवू लागतात. त्यामुळे नागरिकत्वाचा अभाव हे देखील भ्रष्टाचाराच्या विसंगतीपूर्ण वैशिष्ट्यांचे महत्त्वाचे कारण आहे.

आर्थिक कारणे : भ्रष्टाचाराचे मूळ हे आर्थिकतेशी जोडलेले आहे. माणसाला अल्पावधित, झटपट श्रीमंत होण्याची आणि विनाकष्टाचे उच्च दर्जाचे जीवन जगण्याची इच्छा असते. त्यापोटीच तो अन्य मार्ग शोधत असतो. त्यासाठी तो चलनवाढ करणे, परवाना देण्यासाठी बरीच रक्कम मोजायला लावणे, उद्योग व्यवसायांतील साटेलोटे इत्यादींमुळे आर्थिक भ्रष्टाचार करतो. व्यक्तिगत लाभासाठी तो भ्रष्ट आचरण करण्याचा मार्ग स्वीकारतो. त्याच बरोबर आपल्या देशातील क्लिष्ट कर रचना हीसुद्धा भ्रष्टाचाराचे महत्त्वाचे कारण आहे. त्यासंदर्भातील असंख्य प्रकरणे न्यायालयात निकाली लागलेले नाहीत. कर चुकविण्यासाठी विविध भ्रष्ट मार्गांचा वापर केला जात आहे.

सामाजिक कारणे : जीवनविषयक वाढता चंगळवादी व भोगवादी दृष्टीकोन, निरक्षरता, प्रशासकीय व कायदेशीर प्रक्रियेविषयक अज्ञान, सर्व प्रकारच्या विषमता, पिळवणुकीस प्राधान्य अशा सामाजिक संरचनेच्या वैशिष्यांमुळे भ्रष्टाचाराला प्राधान्य प्राप्त होते. भारतात जातीव्यवस्था आणि नातेसंबंध देखील भ्रष्टाचारवाढीसाठी महत्त्वाची भूमिका बजाविताना दिसतात.

राजकीय कारणे : भ्रष्टाचाराला राजकीय कारण हेही तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे दिसून येते. बऱ्याच वेळा अकार्यक्षम नेतृत्व, निवडणुकांसाठी निधी, राजकारण्यांबरोबरचे हितसंबंध, राजकीय उदासीनता, कामाबद्दलची तत्परता, जात, धर्म, नातेसंबंधांचे राजकारण इत्यादीं मधूनही भ्रष्टाचार होताना दिसतो. राजकारणातील भ्रष्टाचाराची चर्चा करत असताना बरेचदा राजकारणातील भ्रष्टाचाराचे मूळ भ्रष्ट राजकारणी, अधिकारी यांच्या व्यवहारांत शोधले जाते; परंतु राजकीय क्षेत्रातल्या भ्रष्टाचाराची पाळे-मुळे जशी भारतातील विशिष्ट स्वरूपाच्या भांडवली व्यवस्थेत शोधता येतात, तशी ती येथील वैशिष्ट्यपूर्ण लोकशाही पद्धतीत देखील आहेत. भ्रष्टाचाराच्या समस्येची ही व्यवस्थात्मक बाजू लक्षात न घेतल्यामुळे राजकारणातील भ्रष्टाचार दूर करण्यासाठी खेळले गेलेले भ्रष्टाचाराचे राजकारण उथळ, तात्पुरते आणि अव्यवहार्य ठरते.

कायदेशीर कारणे : अमर्यादित कायदे, कायद्यातील कमकुवत बाजू व कायद्याच्या अंमलबजावणीमधील ढिसाळपणा या सर्व गोष्टींचा गैरफायदा घेत आज सत्तास्थानी असलेल्या व्यक्ती मोठमोठ्या घोटाळ्यांतून निर्दोषपणे बाहेर पडल्याचे दिसून येते. यामुळे भ्रष्टाचार आणखी फोपावण्याची शक्यता नाकारली जाऊ शकत नाही. याचबरोबर सरकारचे आर्थिक धोरण, वस्तुंची कमतरता, पैशांचे वाढते महत्त्व, अपुरे वेतन व आर्थिक असुरक्षितता, योग्य शिक्षेचा अभाव, प्रचंड प्रमाणात असणारा अवैध पैसा इत्यादी कारणेसुद्धा भ्रष्टाचार घडण्यासाठी कारणीभूत असल्याचे दिसून येतात.

भ्रष्टाचार निमूर्लन योजना : इ. स. १९४७ मध्ये भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा संमत करण्यात आला. स्वातंत्र्यानंतर ३० पेक्षा जास्त समित्या किंवा आयोग अस्तित्वात आले. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे यांची प्रशासनातील गतिमानता, पारदर्शकता वाढविण्यासाठी तसेच जनतेच्या राजकीय, सामाजिक, आर्थिक या क्षेत्रांत असणाऱ्या अपेक्षांची पूर्तता करण्यासाठी हे धोरण योजले होते. त्यानुसार विविध समित्या व आयोग स्थापन करण्यात आले. उदा., सचिवालय, पुनर्गठन समिती–१९४६; मितव्ययिता समिती–१९४७; अय्यंगार रिपोर्ट–१९४९; गोरवाला रिपोर्ट–१९५१; पॉल एच. एपलबी रिपोर्ट–१९५२; संथानम समिती–१९६२; पहिला प्रशासकीय सुधार आयोग–१९६६; दुसरा प्रशासकीय सुधार आयोग–२००५; संस्था-अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) – १९५६; सी. बी. आय.–१९६१; केंद्रीय दक्षता आयोग–१९६४; कायदे : भारतीय दंड संहिता–१८६०; भारतीय आयकर अधिनियम–१९६१; लोकायुक्त–१९७१; भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम–१९८८; मनी लॉडरिंग कायदा–२००२; माहितीचा अधिकार अधिनियम–२००५.

देश-विदेशांत भ्रष्टाचारविरोधी कायदेशीर तरतुदींच्या माध्यमांतून यंत्रणा उभ्या असून देखील एकविसाव्या शतकात समाजामध्ये भ्रष्टाचाराच्या समस्या कायम आहेत. त्यामुळे केवळ कायदे करणे किंवा यंत्रणा उभ्या करणे पुरेसे नसून समाजातील जात, वर्ग, लिंगभावात्मक विषमता यांच्या संरचनांमुळे आणि व्यवस्थांमुळे भ्रष्टाचाराच्या समस्येचे स्वरूप अधिकच गुंतागुंतीचे आणि विसंगतीपूर्ण बनत आहे. त्यामुळे उपाययोजानांचा विचार करता केवळ भ्रष्ट व्यवहारांपुरता तसेच कायदेशीर तरतुदींपुरता मर्यादित विचार करून चालणार नाही.

भ्रष्टाचाराचे निराकारण केवळ कायदेशीर किंवा व्यवस्थापकीय पुनर्रचनेमुळे होऊ शकत नाही. त्यासाठी सामाजिक नीती व मूल्यांची जाण वाढविण्याची गरज आहे. तसेच व्यापक पातळीवर खऱ्या अर्थाने सुसंस्कृत, सभ्य व भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण करण्यासाठी कृती कार्यक्रमाची आखणी आणि विषमताविरहित समाजाची निर्मिती करावी लागेल. भ्रष्टाचार निर्मुलन ही प्रत्येक नागरिकाची जाबाबदारी आहे, ही बाब प्रत्येकानी मनात रुजविणे गरजेचे आहे.