अधिकार क्षेत्र म्हणजे एखाद्या राज्याच्या प्रदेशातील व्यक्ती, मालमत्ता आणि परिस्थितींवर प्रभाव टाकण्याची शक्ती . ते विधिमंडळ, कार्यकारी किंवा न्यायिक कृतींद्वारे वापरले जाऊ शकते. आंतरराष्ट्रीय कायदा विशेषतः फौजदारी कायद्याच्या प्रश्नांना संबोधित करतो आणि मूलत: नागरी अधिकार क्षेत्र राष्ट्रीय नियंत्रणावर सोडतो.