जिल्हा आमसभेचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतात.

जिल्हा परिषदेची वेळोवेळी बैठक होऊ शकेल. परंतु दोन बैठकीमध्ये तीन महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी जाता काम नये. '
जिल्हा परिषदेची बैठक अध्यक्ष बोलावतील. जिल्हा परिषदेच्या किमान एक पंचमांश सदस्यांनी लेखी मागणी केल्यास, सात दिवसात नोटीस काढून ३० दिवसांच्या आत विशेष सभा अध्यक्ष बोलावतील.
जिल्हा परिषद अध्यक्षाला काही विषयांच्या बाबतीत सभा बोलावणे अनावश्यक वाटल्यास, स्वतःचा, किंवा इतर कोणत्याही सदस्याचा किंवा कोणत्याही कार्यकारी अधिकाच्यांचा लेखी प्रस्ताव व त्याबाबतीत झालेला निर्णय इतिवृत्तात नोंदला जाईल. सामान्य बैठकीसाठी किमान १५ व विशेष बैठकीसाठी किमान १० पूर्ण दिवसांची पूर्वसूचना गणसंख्येसाठी एक तृतीयांश सदस्यांची उपस्थिती आवश्यक आहे. बैठकीत निर्णय बहुमताने घेतले जातील परंतु समसमान मते पडल्यास अध्यक्षाला जादा मत देऊन निर्णय घेता येईल.
अध्यक्षाने एखाद्या विषयावर चर्चा गुप्त असल्याचे जाहीर केल्याखेरीज सभा सर्वांना खुली असेल. एखाद्या मंत्र्याने इच्छा व्यक्त केल्यास किंवा राज्यसरकारने आदेश काढून एखाद्या ख्यातनाम व्यक्तीचे व्याख्यान, मार्गदर्शन, चर्चा जिल्हा परिषदेपुढे व्हावे असे ठरविल्यास अध्यक्षाने जिल्हा परिषदेची बैठक बोलाविली पाहिजे, अशी कायद्यात तरतूद आहे.
राज्य सरकारच्या विभागीय कार्यक्षेत्राबाहेरील वरीष्ठ अधिका-यांची जिल्हा परिषदेच्या बैठकीत उपस्थिती आवश्यक वाटल्यास जिल्हा परिषद अध्यक्ष त्यांना सूचित करू शकेल. संबंधित अधिका-याने अशा बैठकीला उपस्थित राहिले पाहिजे. त्यांना आपल्या सहाय्यक किंवा सक्षम अधिका-याला आपल्या ऐवजी उपस्थित राहण्याची सूचना देता येईल जिल्हा परिषदेचे कार्य आपले अधिकार व कर्तव्ये यांच्या आंधीन राहून जिल्हा परिषदेला जिल्ह्यातील कामे व विकासयोजना येईल.
कोणत्याही अधिकाच्यास व कर्मचा-यास माहिती वा सल्ला देण्यासाठी उपस्थित राहण्याचा आदेश देता येईल. काही शर्तीच्या आधीन राहून जिल्हा परिषदेला अध्यक्ष, स्थायी समिती, विषय समिती, जिल्हा परिषदेचे अधिकारी किंवा कर्मचारी यांनी घेतलेल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याचा किंवा ते निर्णय बदलण्याचा अधिकार असेल, अधिकारी व कर्मचारी यांच्या कामावर सर्वसाधारण देखरेख व प्रशासकीय नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार जिल्हा परिषदेला राहील.
जिल्हा परिषद सदस्याला जिल्हा परिषदेच्या बैठकीत चर्चेत भाग घेण्याचा, प्रस्ताव सादर करण्याचा, प्रस्तावाला अनुमोदन करण्याचा, दुरूस्ती सुचवण्याचा व मत देण्याचा अधिकार आहे. जिल्हा परिषदेच्या
बैठकीचे काम सभाशास्त्राच्या सामान्य नियमानुसार होते. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सभानियम सरकारने तयार केले असून त्यात सदस्यांच्या अधिकारांची तपशीलवार माहिती दिली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या बैठकीत पूर्वसूचना देऊन प्रश्न विचारण्याचा व त्यावर उपप्रश्न विचारून माहिती घेण्याचा महत्त्वाचा अधिकार सभासदाला आहे. जिल्हा परिषद पदाधिकारी, अधिकारी व कर्मचारी यांना अशा माहिती सभासदाला दिली पाहिजे. जिल्हा परिषदेच्या सभेतही सरकारी परिपत्रक, आदेश, योजना इत्यादींची माहिती नियमित दिली गेली पाहिजे.
माहिती प्राप्त करण्याचा अधिकार हा सदस्यांचा महत्वाचा अधिकार असून त्यामुळे कार्यात पारदर्शकता प्रास होते.
लोकप्रतिनिधी म्हणून लोकांची गा-हाणी, अडचणी, आकांक्षा मांडून योग्य निर्णय करून घेण्यास जिल्हा परिषदेची सभा सर्वात प्रभावी साधन आहे.

जिल्हा परिषद सदस्य - सामाजिक कार्यकर्ता

जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्षेत्रात जिल्हा परिषद सदस्य संख्या जितकी असेल तितके गट किंवा मतदारसंघ निश्चित केले जातात. प्रत्येक गटातून प्रत्यक्ष मतदानाने एक सदस्य निवडला जातो. निवडणूकीत महिला, दलित व वंचितांसाठी राखीव जागा असतात.
जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांचे सभापती जिल्हा परिषदेचे सदस्य असतात. नामनिर्देशनपत्र भरण्याच्या दिवशी अपात्र नसलेली, किमान २१ वर्षापेक्षा कमी वय नसलेली व्यक्ती निवडणुकीस उभी राहू शकते.
जिल्हा परिषद सदस्यांचा कालावधी पाच वर्षांचा असतो. जिल्हाधिकारी यांनी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडण्यास बोलाविलेल्या पहिल्या सभेपासून हा कालावधी धरला जातो. एखादा सदस्य जिल्हा परिषदेच्या बैठकीत (अध्यक्षाने रजेसाठी मंजूर केलेला कालावधी सोडून) सतत सहा महिने किंवा कोणत्याही परिस्थितीत सतत १२ महिने गैरहजर राहिल्यास त्याची जागा रिकामी होते.
राज्य सरकार सदस्याला गैरवर्तणूक किंवा लज्जास्पद वर्तणूक, आपले कार्य करण्यास असमर्थता अशा कारणांवरून बडतर्फ करू शकते परंतु यासाठी मांडण्यास पूर्ण संधी दिली गेली पाहिजे. जिल्हा परिषदेच्या कामात किंवा विकास योजनेत प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष भाग किंवा हितसंबंध असेल, नोकरीत असेल किंवा कराराने बांधली गेली असेल, अशी व्यक्ती जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून अपात्र ठरते. असा गुन्हा झाल्यास सदस्याला एक हजार रूपये दंड किंवा तीन महिन्यांची साधी कैद किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकते.
जिल्हा परिषदेचा प्रत्येक सदस्य भारतीय दंडसंहिता कलम २१ अनुसार सार्वजनिक सेवक समजला जाईल.