महानगरपालिका, नगरपरिषद क्षेत्र, विकास योजना किंवा प्रादेशिक योजनेमधील एखाद्या शेतक-याकडे जमीन असेल तर निवासी, वाणिज्य, औद्योगिक किंवा अन्य बिगरशेती वापरासाठी जमिनीचे तुकडे पाडण्यास आणि एकत्रीकरण करण्यास प्रतिबंध करणारा कायदा लागू होता.