Login
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu. Fusce viverra neque at purus laoreet consequa. Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.
Create an accountLost your password? Please enter your username and email address. You will receive a link to create a new password via email.
उद्योगांअभावी आर्थिकदृष्टय़ा मागास राहिलेल्या उस्मानाबाद, वाशिम, गडचिरोली, नंदुरबार या चार ‘विकासकांक्षी जिल्ह्य़ां’मध्ये उद्योग उभारणीसाठी सर्वाधिक सवलती देण्याची तरतूद राज्याच्या नव्या औद्योगिक धोरणात आखण्यात आली आहे. त्याचबरोबर नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योगांना पहिल्या तीन वर्षांसाठी वीजदरात प्रति युनिट ५० पैसे ते एक रुपया अशी सवलत देण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्राचे २०१९-२०२४ या पाच वर्षांसाठीचे नवे औद्योगिक धोरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या हस्ते जाहीर करण्यात आले. उद्योग विभागाचे विकास आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पी. अनबलगन यावेळी उपस्थित होते.
सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योगांना या नव्या धोरणात मोठय़ा प्रमाणात सवलती देण्यात आल्या आहेत. ५० कोटी रुपयांपर्यंतची गुंतवणूक असलेले लघु व मध्यम उद्योग या विविध सवलतींसाठी पात्र ठरतील. त्यातही मागासभागातील औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी उस्मानाबाद, वाशिम, गडचिरोली, नंदुरबार या चार जिल्ह्य़ांत येणाऱ्या प्रकल्पांना सर्वाधिक सवलती मिळतील. केवळ उत्पादन क्षेत्रातीलच नव्हे तर सेवा, अन्न प्रक्रियासारखे शेतीशी संबंधित उद्योगांनाही औद्योगिक सवलतींचा लाभ मिळेल याची तरतूद यात करण्यात आली आहे.
भाजप-शिवसेना युती सरकारने उद्योग क्षेत्रात खूप मेहनत घेतली. उद्योगमंत्री सुभाष देसाई व त्यांच्या अधिकाऱ्यांनी चांगले काम केले. त्यामुळे आम्ही महाराष्ट्राला उद्योगात देशात पहिल्या क्रमाकांचे स्थान पुन्हा मिळवून दिले, असे उद्गार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काढले. सरकारमध्ये आम्ही चांगले उद्योग करतो हे यामुळे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या लक्षात आले असेल, असा चिमटाही मुख्यमंत्र्यांनी काढला.
गुंतवणूक प्रस्तावांच्या सामंजस्य करारांचे रूपांतर प्रत्यक्ष गुंतवणुकीत करण्यात महाराष्ट्र देशात आघाडीवर असून उत्पादन क्षेत्रात ते प्रमाण जवळपास ७० टक्के असल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला.
सिंचनाखालील जमीन उद्योगांसाठी घ्यायची नाही हे आमचे धोरण आहे. त्यातूनच आम्ही शेतकऱ्यांच्या जमिनी मोठय़ा प्रमाणात लागणार होती अशा मोठय़ा प्रकल्पाला विरोध केला. शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे ठामपणे उभे राहिले. आमची बाजू सत्याची होती व त्यामुळेच विजय मिळाला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही आमची बाजू मान्य केली, अशा शब्दांत नाणार प्रकल्पविरोधी लढय़ातील शिवसेनेच्या विजयाबद्दल उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी भाष्य केले.