२ जानेवारी १९३६ रोजी नागपूर उच्च न्यायालय म्हणून २ जानेवारी १९३६ रोजी भारत सरकार कायदा, १९३५ च्या कलम १०८ अंतर्गत जारी केलेल्या लेटर्स पेटंटद्वारे त्याची स्थापना करण्यात आली. हे लेटर्स पेटंट २६ जानेवारी १९५० रोजी भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २२५ आणि ३७२ च्या आधारे स्वीकारल्यानंतरही लागू राहिले.