नाणेबाजार : अल्पमुदतीने भांडवल देणारे व घेणारे यांच्यातील व्यवहारांचा बाजार. ह्यात व्यापारी बँका, देशी पेढ्या व इतर अल्पमुदती भांडवल देणाऱ्या संस्थांचा आणि हुंडीबाजारातील दलाल, वायदेबाजारातील ग्राहक आणि विक्रेते, बँका व सरकार इ. अल्पमुदती भांडवल घेणाऱ्या लोकांचा व संस्थांचा समावेश होतो. नाणेबाजारातील उलाढालींचा पतपैशाच्या आणि एकूण पैशाच्या प्रमाणावर तसेच किंमतींच्या पातळीवर परिणाम होत असल्याने अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने नाणेबाजारातील व्यवहार महत्त्वपूर्ण ठरतात.

नाणेबाजाराचे स्थूलमानाने हुंडीबाजार, वायदेबाजारातील अल्पमुदतीच्या पैशाची देवघेव आणि बँकांचा व सरकारचा उसनवारी व्यवहार असे तीन विभाग पडतात.

हुंडी ही व्यापाराच्या सोयीकरिता कर्ज देण्याची व घेण्याची एक क्लृप्ती आहे. उत्पादकाला व्यापाऱ्याने माल घेतल्याबद्दल ठराविक मुदतीत पैसे परत करण्याचे वचन देणारा हा दस्तऐवज असतो. मालाच्या देवघेवीतून हुंडी उत्पन्न होत असल्याने मालाचे तारण धनकोस असतेच. शिवाय, हुंडीची मुदत सामान्यपणे ९० दिवसांची असते आणि ती वाढविता येत नाही. अशा हुंड्या विकणारे व विकत घेणारे व्यापारी, बँकांकडून ह्या हुंड्यांवर अत्यल्प मुदतीची कर्जे घेतात. म्हणून बँकांना आपले भांडवल ह्या हुंड्यांवर पैसे कर्जाऊ देऊन सोयीस्कर रीत्या गुंतविता येते.

वायदेबाजारात तेजीवाले व मंदीवाले यांचा उद्देश मालाच्या खरेदी-विक्री किंमतींमधील फरक खिशात टाकण्याचा असतो. ज्यांचे अंदाज हिशेबबंदीला खरे झाले नाहीत, त्यांस मालाची खरेदी-विक्री खरोखर करावी लागते किंवा किंमतींमधील फरक रोख भरावा लागतो. अशा वेळेस ते बँकांकडून कर्जे घेतात. ही कर्जे दलालांना किंवा गिऱ्हाइकांना प्रत्यक्षपणे दिली जातात. दलाल स्वतःची पत राखण्यासाठी कर्जे बुडवीत नाहीत. गिऱ्हाइकांकडून तारण घेण्यात येते म्हणून अशा प्रकारच्या भांडवल-गुंतवणुकीत बँकांना धोका नसतो.

दैनंदिन व्यवहारांत बँकांना रोकडीची टंचाई भासल्यास त्या इतर बँकांकडून २४ ते ४८ तासांच्या मुदतीने कर्जे घेतात. सरकार तात्पुरती गरज भागविण्यासाठी तीन महिने मुदतीच्या सरकारी हुंड्या काढून बँकांकडून कर्ज घेते.

बँका आपले बरेचसे भांडवल वरील प्रकारांनी गुंतवीत असतात, कारण कर्जाची परतफेड जास्तीत जास्त तीन महिन्यांच्या आत होत असल्याने रोख पैसा त्यांच्या हातात खेळत राहतो. व्याजाचा दर कमी मिळत असला, तरी तोच पैसा वारंवार गुंतवता येत असल्याने धोका न पतकरता उत्पन्न मिळविता येते.

भारतातील नाणेबाजार हा फारसा सुसंघटित नाही. किंबहुना इतर विकसनशील राष्ट्रांतील नाणेबाजारांप्रमाणेच त्याचे दोन विभाग पडतात–संघटित व असंघटित. संघटित विभागात रिझर्व्ह बँक, राष्ट्रीयीकृत भारतीय बँका व इतर भारतीय आणि परदेशी बँका यांच्याबरोबरच मागणीकर्ज दलाल व इतर वित्तीय आणि रोखेदलाल यांचा समावेश होतो. बँकांचे आपसांतील मागणी कर्जव्यवहारही याच विभागात प्रामुख्याने चालतात. मात्र इतर प्रगत राष्ट्रांतील नाणेबाजारांप्रमाणे व्यापारी हुंड्या किंवा राजकोषपत्रे यांच्या व्यवहारांसाठी भारतामध्ये बाजाराची सोय नाही. असंघटित विभागात मुख्यतः देशी पेढ्या असतात व तेथे अल्पमुदती आणि दीर्घमुदती कर्जांमध्ये स्पष्ट सीमांकन आढळत नाही कारण देशीय हुंडीवरून ती व्यापारी हुंडी की निभाव पत्र आहे, हे स्पष्ट होत नाही. बहुधा निभाव पत्रांचाच व्यवहार या विभागात होत असतो परंतु बँका व विशेषतः परदेशी बँका व्यापारी हुंड्या वटविण्यास तयार असतात. अनेक कारणांमुळे भारतात इतर देशांप्रमाणे हुंडीबाजारांचा विकास झालेला नाही. मात्र रिझर्व्ह बँक असा विकास घडवून आणण्याचे प्रयत्‍न करीत आहे.

भारतीय नाणेबाजाराची संरचना विस्कळित असली, तरीसुद्धा तिच्यामध्ये काही प्रमाणात समन्वय आढळतो. देशी पेढ्यांना व्यापारी बँका पुनःवटवणीची सवलत देतात व व्यापारी बँकांनाही रिझर्व्ह बँक अशी सवलत देते. अलीकडे मात्र व्यापारी बँका लघुउद्योगांना आणि व्यापाऱ्यांना कर्जपुरवठा करू लागल्याने देशी पेढ्यांना पुनःवटवणीची सवलत देण्याचे प्रमाण त्यांनी पुष्कळच कमी केलेले आहे. शिवाय सहकारी पतसंस्थांमार्फत रिझर्व्ह बँक शेतीसाठी कर्जे पुरविते व व्यापारी बँकांनाही अशी कर्जे देण्यास उत्तेजन देते. साहजिकच सहकारी पतसंस्था व नाणेबाजार यांचे संबंध अधिक निकटचे झाले आहेत.

भारतीय नाणेबाजारांच्या संरचनेमुळे रिझर्व्ह बँकेला आपली मौद्रिक नियंत्रणाची साधने वापरताना अडचणी उद्‌भवतात. एक तर, नाणेबाजारातील कर्जाची मागणी हंगामी स्वरूपाची असते. कृषिहंगामानुसार कर्जाच्या मागणीत चढउतार होत जातात व त्यामुळे मौद्रिक स्थैर्य टिकविणे कठीण होते. दुसरे म्हणजे व्यापारी बँकांकडेसुद्धा कर्जाची मागणी हंगामी स्वरूपाचीच असते कारण शेतमालाच्या व्यापारासाठी व कापड, साखर इ. शेतमालावर आधारलेल्या उद्योगांसाठी लागणाऱ्या कर्जाची गरजही हंगामीच असते. साहजिकच रिझर्व्ह बँकेला ही परिस्थिती लक्षात घेऊनच मौद्रिक नियंत्रणधोरण आखावे लागते. शिवाय राजकोषपत्रे व निमसरकारी रोखे यांच्या व्यवहारांसाठी असलेला बाजार अत्यंत सीमित असल्याने पतनियंत्रणासाठी खुल्या बाजारात रोख्यांचे व्यवहार करताना रिझर्व्ह बँकेला अडचण भासते.