भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे शिल्पकार कोण होते?

नेहरूंचे चरित्रकार मायकेल ब्रेशर यांच्या मते नेहरू हे भारतीय परराष्ट्रीय धोरणाचे शिल्पकार होत. इतकेच नव्हे, तर परराष्ट्रीय धोरण ही त्यांची मक्तेदारी होती. एका अर्थाने हे खरे आहे. काँग्रेसने १९२८ मध्ये परराष्ट्रीय धोरणासाठी स्वतंत्र विभाग सुरू केल्यापासून त्याची धुरा पंडितजी अखेरपर्यंत सांभाळीत होते. परराष्ट्रीय धोरणासाठी कॅबिनेटची एक समिती असली, तरीही नेहरूंच्या मंत्रिमंडळातील इतर कोणीही परराष्ट्रीय धोरणात फारसा रस घेतला नाही.

भारताचे परराष्ट्रीय धोरण : स्वतंत्र भारताच्या परराष्ट्रीय धोरणाची स्थूल जडणघडण स्वातंत्र्यपूर्व काळातच झाली. अखिल भारतीय काँग्रेसने आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांसंबंधी वेळोवेळी स्वीकारलेल्या धोरणातूनच ते उत्क्रांत झाल्याचे दिसून येते. हे बऱ्याच अंशी त्याच्या राजकीय अनुभवातून साकारले आहे. स्वातंत्र्यापूर्वीच काँग्रेसने आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांसंबंधी अनेक ठराव संमत केलेले होते. ब्रह्मदेश इंग्रजांनी जिंकल्याबद्दल असंतोष व्यक्त करण्यात आला (१८८५). ब्रिटिशांच्या साम्राज्यावादी कारवायांसाठी भारतास तळ म्हणून वापरण्यास हरकत घेण्यात आली (१८९२).

काँग्रेसचे हे साम्राज्यविरोधी धोरण पहिल्या महायुद्धानंतर अधिकच स्पष्ट झाले. इंग्रजांच्या खलीफाविरोधी धोरणाचा निषेध म्हणून भारतात खिलाफत चळवळ सुरू करण्यात आली. १९२० मध्ये आयरिस लोकांच्या स्वातंत्र्यलढ्यास पाठिंबा देण्यात आला, तर १९२८ मध्ये ईजिप्त, सिंरिया, पॅलेस्टाईन आणि इराक यांचे त्यांच्या साम्राज्यविरोधी संघर्षाबद्दल अभिनंदन करण्यात आले. भारताचे हे धोरण स्वातंत्र्यानंतरही नेटाने चालविले गेले. भारत स्वतः ब्रिटिश साम्राज्यवादाचा बळी असल्यामुळे यासंबंधी त्याच्या नेत्यांस वाटणारी तळमळ स्वाभाविक आहे.

भारतीय नेत्यांचा साम्राज्यवादाचा अनुभव हा पाश्चिमात्य देशांपुरताच मर्यादित असल्याने साम्राज्यवादाचा संबंध त्यांनी फक्त पाश्चात्त्य देशांशी लावणे समजू शकते. स्वातंत्र्योत्तर काळात, प्रामुख्याने संयुक्त राष्ट्रांत ठराव संमत करून घेऊन, इंडोनेशिया, ट्युनिशिया, मोरोक्को, अल्जीरिया इ. आफ्रिकीआशियाई देशांच्या मुक्तीसाठी वातावरण तयार करण्यात भारताने उल्लेखनीय कामगिरी बजाविली. या भूमिकेतूनच १९५६ मध्ये इंग्लंड व फ्रान्स यांनी सुएझ कालव्यासंबंधी केलेल्या सैनिकी हस्तक्षेपास भारताने विरोध केला.

वसाहतींना स्वातंत्र्य मिळावे, असा एक ठराव संयुक्त राष्ट्राने करून त्याची अंमलबजावणी कितपत होते, हे पाहण्यासाठी एक २४ सदस्यांची समिती नेमली आहे. भारत हा या समितीचा प्रमुख सदस्य आहे. वसाहतवादाप्रमाणेच दक्षिण आफ्रिकेतील वंशभेदाविरुद्ध जागतिक लोकमत संघटित करण्यासाठी भारताने खूप प्रयत्न केले आहेत. भारतीय राज्यव्यवस्थेत परराष्ट्रीय धोरणाची जबाबदारी ही परराष्ट्रमंत्र्याची असते. धोरणासाठी तो लोकसभेस जबाबदार असतो.