1861 मध्ये ब्रिटिश संसदेने भारतीय उच्च न्यायालय कायदा आणि भारतीय परिषद कायदा मंजूर केला. भूतकाळातील सर्वोच्च न्यायालये आणि सदर दिवाणी न्यायालये रद्द करण्याची आणि त्यांच्या जागी तीन प्रेसिडेन्सी शहरांमध्ये न्यायिक उच्च न्यायालयांची स्थापना करण्याची तरतूद केली.