सहा ते चौदा वयोगटातील मुलांसाठी प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे व विनामूल्य करण्यात आले. १९५७ मध्ये भारत सरकारने राज्यघटनेनंतरच्या १० वर्षांचे सिंहावलोकन करून सक्तीचे शिक्षण लवकर अंमलात आणण्याच्या दृष्टीने काही योजना केल्या.