1 एप्रिल 2010 रोजी हा कायदा भारतात अस्तित्वात आला आणि शिक्षण हा प्रत्येक बालकाचा मूलभूत असत्याचे मान्य करणा-या 135 देशांच्या यादीत भारताला स्थान लाभले.

हा अधिनियम, 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील बालकांसाठी शिक्षण हा मूलभूत हक्क असल्याचे मान्य करण्याबरोबरच प्राथमिक शाळेसाठीच्या किमान अटीही निर्धारित करतो.
1 सर्व खाजगी शाळांमध्ये गरीब कुटुंबातील बालकांसाठी 25% जागा आरक्षित ठेवणे बंधनकारक आहे. (खाजगी – सार्वजनिक भागीदारीनुसार राज्याकडून नुकसान भरपाई प्राप्त

2 सर्व बिगरमान्यताप्राप्त शाळांमध्ये प्रवेशासाठी बालक अथवा पालकाची मुलाखत, डोनेशन अथवा कॅपीटेशन शुल्काची तरतूद करण्यास अथवा अशा प्रकारचे शुल्क आकारण्यास मनाई.

3 प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करेपर्यंत कोणत्याही बालकाला त्याच वर्गात ठेवणे, शाळेतून काढून टाकणे अथवा मंडळामार्फत घेतल्या जाणा-या परीक्षेत उत्तीर्ण होण्याची सक्ती करणे, यास मनाई.

4 शाळेतून गळती झालेल्या बालकांना त्यांच्या समवयस्क विद्यार्थ्यांबरोबर शिक्षण देण्यासाठी विशेष प्रशिक्षणाची तरतूद.

5 परिसरात देखरेख करणे, शिक्षणाची आवश्यकता असणारी बालके हेरणे तसेच त्यांना आवश्यक त्या सुविधा देण्याच्या दृष्टीने सर्वेक्षण करण्याची तरतूद.