पहिल्या महायुद्धाच्या काळात सरकारने आपल्या अलिप्त व प्रतिकूल औद्योगिक नीतीत बदल केला व त्याचा परिपाक म्हणून १९१६ साली औद्योगिक आयोगाची नियुक्ती करण्यात आली. युद्धकाळात ब्रिटिशांना साम्राज्याकडून औद्योगिक गरजा भागविणे आवश्यक होते व त्यासाठी वसाहतीचे औद्योगिकीकरण होण्याची निकड होती.