नियोजनाचे उद्दिष्ट ठरविणे :
हे नियोजन आयोगाचे काम नव्हे कारण भारताच्या घटनेने जी मार्गदर्शक तत्वे सांगितली आहेत, त्यांच्या अनुरोधानेच नियोजन आयोगाने आपले काम करावयाचे आहे. अप्रगत देशांच्या आर्थिक नियोजनाचे उद्दिष्ट लोकांच्या राहणीमानात झपाट्याने वाढ करणे, हे असले पाहिजे. हे उद्दिष्ट साधताना सर्व नागरिकांना चरितार्थाचे साधन उपलब्ध झाले पाहिजे. मूर्त साधनसंपत्तीची मालकी व व्यवस्थापन यांचे विभाजन समाजहिताला पोषक असे झाले पाहिजे व संपत्तीचे समाजहितविरोधी केंद्रीकरण होऊ नये, असे घटनेच्या मार्गदर्शक तत्वातच सुचविले आहे. हे सर्व लक्षात घेता असे दिसून येते की (१) द्रुत आर्थिक विकास, (२) सर्वांना चरितार्थांचे साधन मिळावे म्हणून पूर्ण रोजगार, (३) रोजगारपात्र नसलेल्यांसाठी चरितार्थाची तरतूद व (४) आर्थिक समता हे भारताच्या आर्थिक नियोजनाचे स्थूल उद्देश आहेत. ही उद्दिष्टे सफल करण्याचे योजनारूप कार्यक्रम व त्यांची कालमर्यादा आणि कार्यवाहीची पद्धत सुचविणे, हे नियोजन आयोगाचे काम आहे. मार्गदर्शक तत्त्वांखेरीज आणखी काही मर्यादा योजनाकारांना सांभाळावयाच्या आहेत. भारतीय राज्यघटना संसदीय लोकशाही व संघराज्य यांवर अधिष्ठित आहे. त्यामुळे लोकशाहीची व संघराज्याची पथ्ये पाळणारे नियोजन करणेच भारताला शक्य आहे. नियोजन लोकशाही असल्यामुळे कोणत्याही योजनेच्या अंतिम आराखड्याला संसदेची संमती तर मिळवावी लागतेच पण तो आराखडा तयार करण्यापूर्वी केंद्र सरकार, विविध क्षेत्रांतील तज्ञ, मालक, कामगार, व्यापारी, शेतकरी इ. विविध हितसंबंधियांचे प्रतिनिधी यांच्याशी चर्चा व सल्लामसलत करून स्थूलमानाने सर्वसंमत होऊ शकेल, अशा योजना आखाव्या लागतात.

वीसपंचवीस वर्षांसाठी दूरदर्शी नियोजन करावयाचे व त्या नियोजनाच्या अनुरोधाने पंचवार्षिक योजना तयार करावयाच्या, हे सर्वसाधारण तंत्र भारताच्या नियोजन आयोगाने स्वीकारले आहे. दूरदर्शी नियोजन व सुट्या योजना यांचा परस्परसंबंध आहे. प्रथम दूरदर्शी नियोजनाच्या अनुरोधाने एखादी पंचवार्षिक योजना तयार केली जाते. त्या योजनेच्या कार्यवाहीचा जो अनुभव येईल, तो लक्षात घेऊन पुढील योजना तयार करताना जरूर वाटल्यास दूरदर्शी नियोजनातही फेरफार केला जातो. या पद्धतीमुळे भारतीय नियोजनात लवचिकता आली आहे. दूरदर्शी नियोजन करणे, त्या अनुरोधाने पंचवार्षिक योजना करणे, तिच्या कार्यवाहीवर लक्ष ठेवून जरूर वाटल्यास त्या योजनेत फरक करणे, पुढील योजनेची पूर्वतयारी करणे या गोष्टी नियोजन आयोग सातत्याने करीत असतो.

भारतातील नियोजन आयोग गेली पंचवीस वर्षे आपले कार्य करीत आहे. या अवधीत दूरदर्शी नियोजनाच्या अनुरोधाने नियोजन आयोगाने पाच पंचवार्षिक योजना आणि काही वार्षिक योजना तयार केल्या. १९५१–६६ या पंधराव्या वर्षांच्या काळात तीन योजनांची कार्यवाही करण्यात आली. त्यानंतर चौथी पंचवार्षिक योजना १९६६ मध्ये सुरू व्हावयाची पण त्या योजनेला अनुकूल परिस्थिती नाही असे आढळून आल्यामुळे तीन एकवर्षीय योजना तयार करून त्यांची कार्यवाही करण्यात आली. त्यानंतर चौथी पंचवार्षिक योजना १९६९–७४ या कालखंडाकरिता कार्यवाहीत आणली. पाचव्या पंचवार्षिक योजनेचा (१९७४–७९) आराखडा तयार झाला असून त्याच्या अनुरोधाने योजनेची वाटचाल चालू आहे.