Login
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu. Fusce viverra neque at purus laoreet consequa. Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.
Create an accountLost your password? Please enter your username and email address. You will receive a link to create a new password via email.
भारतीय शिक्षण संदर्भात सुधारणा करण्यासाठी भारत सरकारने कोठारी आयोगाची स्थापना कधी केली?
केंद्र सरकारने शिक्षण क्षेत्राला ऊर्जा देण्यासाठी 'कोठारी आयोग' ची स्थापना केली होती. केंद्र सरकारने १४ जुलै १९६४ रोजी डॉ. दौलतसिंग कोठारी यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग स्थापन केला. अध्यक्षांच्या नावाने तो कोठारी आयोग म्हणून ओळखले जातो.
काय आहे कोठारी शिक्षण आयोग?
स्वातंत्र्यानंतर कोठारी आयोग हा भारतातील सहावा आयोग होता, परंतु भारताच्या शिक्षण क्षेत्राबाबत प्रमुख सुधारणा आणि शिफारशी सुचवणारा तो पहिला आयोग होता. कोठारी आयोग भारतीय शिक्षण आयोग किंवा राष्ट्रीय शिक्षण आयोग म्हणून ओळखला जातो. त्याचे सचिव जे. पी. नाईक आणि सहसचिव जे. एफ. मॅकडोगल होते. भारतातील शैक्षणिक क्षेत्रातील सर्व पैलूंचे परीक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकारने स्थापन केलेला एक आयोग होता, तो भारतातील शिक्षणाचा विकास करण्यासाठी, शिक्षणाचा एक साधारण पॅटर्न विकसित करण्यासाठी आणि मार्गदर्शक तत्त्वे आणि धोरणांना सल्ला देण्यासाठी स्थापन करण्यात आला होता. या आयोगाने २ ऑक्टोबर १९६४ रोजी काम सुरू केले. कोठारी आयोग हा प्राथमिक शिक्षण, माध्यमिक, विद्यापीठ शिक्षण या सर्व बाबी तपासण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेला पहिला आयोग होता, ज्याने भारतीय शिक्षण पद्धतीचा तपशीलवार अभ्यास केला होता.
मुदलियार आयोगाच्या शिफारशीवरून देशात बहुउद्देशीय शाळा स्थापन करण्यात आल्या. या शाळांच्या उपयोगितेचे मूल्यमापन करणे आवश्यक झाले होते. या शाळा आणि त्यात प्रचलित असलेला अभ्यासक्रम काळाशी जुळत नसल्याचे जाणवले. ही सर्व वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन भारतीय शिक्षण क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल घडवणे आवश्यक झाले होते. त्यामुळे केंद्र सरकारने शिक्षण क्षेत्राला ऊर्जा देण्यासाठी 'कोठारी आयोग' ची स्थापना केली होती. केंद्र सरकारने १४ जुलै १९६४ रोजी डॉ. दौलतसिंग कोठारी यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग स्थापन केला. अध्यक्षांच्या नावाने तो कोठारी आयोग म्हणून ओळखले जातो. आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. दौलतसिंग कोठारी हे विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे (UGC) तत्कालीन अध्यक्ष होते. स्वातंत्र्यानंतर कोठारी आयोग हा भारतातील सहावा आयोग होता, परंतु भारताच्या शिक्षण क्षेत्राबाबत प्रमुख सुधारणा आणि शिफारशी सुचवणारा तो पहिला आयोग होता. कोठारी आयोग भारतीय शिक्षण आयोग किंवा राष्ट्रीय शिक्षण आयोग म्हणून ओळखला जातो. त्याचे सचिव जे. पी. नाईक आणि सहसचिव जे. एफ. मॅकडोगल होते. भारतातील शैक्षणिक क्षेत्रातील सर्व पैलूंचे परीक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकारने स्थापन केलेला एक आयोग होता, तो भारतातील शिक्षणाचा विकास करण्यासाठी, शिक्षणाचा एक साधारण पॅटर्न विकसित करण्यासाठी आणि मार्गदर्शक तत्त्वे आणि धोरणांना सल्ला देण्यासाठी स्थापन करण्यात आला होता. या आयोगाने २ ऑक्टोबर १९६४ रोजी काम सुरू केले. कोठारी आयोग हा प्राथमिक शिक्षण, माध्यमिक, विद्यापीठीय शिक्षण या सर्व बाबी तपासण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेला पहिला आयोग होता, ज्याने भारतीय शिक्षण पद्धतीचा तपशीलवार अभ्यास केला होता.
काय आहे कोठारी आयोगाचा (शिक्षण आयोग) उद्देश
मुदलियार आयोगाच्या शिफारशीद्वारे देशात अनेक ठिकाणी बहुद्देशिय शाळा सुरू करण्यात आल्या. या शाळांची गुणवत्ता तपासणी व या शिक्षणाचा उपयोग किती होतो, याची तपासणी केली असता, ती नकारात्मक आली. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात अमूलाग्र बदल करण्यासाठी कोठारी आयोगाची स्थापना केंद्र सरकारने केली. भारतीय शिक्षण व्यवस्थेच्या गुणवत्तेसाठी संशोधन करणे आणि सुधारणेसाठी केंद्र सरकारला योग्य सूचना देणे. देशातील शैक्षणिक धोरण तयार करताना सरकारला मार्गदर्शन करणे, जेणेकरून देशातील शिक्षणाचा दर्जा वाढवता येईल. देशातील शिक्षणातील उणिवा अधोरेखित करून त्या उणिवांची कारणे शोधून त्यांची त्याची माहिती केंद्र सरकारला सादर करणे. भारतीय शिक्षणाची प्रत्येक प्रांतात समान अंमलबजावणी करणे आणि शिक्षणाचा स्तर समान करण्यासाठी, केंद्रीय शिक्षण व्यवस्था सुधारण्यासाठी सूचना मांडणे, हा उद्देश कोठारी आयोगाचा होता. २९ जून १९६६ रोजी कोठारी आयोगाने आपल्या सूचना व शिफारशींचा १८ प्रकरणे आणि ६९२ पानांचा अहवाल तयार केला. तो तत्कालीन शिक्षण मंत्री एस. सी. छागला यांना सादर केले. अहवालात २३ शिफारशी होत्या. या अहवालाला 'शिक्षण आणि राष्ट्रीय प्रगती' असे नाव देण्यात आले. सामाजिक बदल लक्षात घेऊन शिफारशी देणारा हा पहिला आयोग ठरला. प्राथमिक शिक्षण, माध्यमिक शिक्षण, विद्यापीठीय शिक्षण याबाबत आपल्या महत्त्वाच्या सूचना अहवालात केल्या आहेत.
काय आहेत कोठारी आयोगाच्या शिफारशी :
देशातील मुला-मुलींना समान अभ्यासक्रमातून विज्ञान आणि गणित शिकवावे
माध्यमिक शिक्षणाच्या २५ टक्के शाळांचे व्यावसायिक शिक्षणाच्या शाळांमध्ये रूपांतर करावे
प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेत आणि माध्यमिक स्तरावरील शिक्षण स्थानिक भाषेत दिले जावे
१०+२+३ पॅटर्न देशभरात लागू करावा
पूर्व प्राथमिक शिक्षण १ ते ३ वर्षे असावे
मूल ६ वर्षांचे झाल्यावरच त्याला प्रथम श्रेणीत प्रवेश द्यावा
प्राथमिक शिक्षणाचा अभ्यासक्रम संपूर्ण देशासाठी एकसमान असावा
माध्यमिक शिक्षण हा संपूर्ण देशाचा मूलभूत अभ्यासक्रम असावा
व्यावसायिक वर्गाचा अभ्यासक्रम विशिष्ट ठिकाणच्या गरजांवर आधारित असावा
माध्यमिक शिक्षणाच्या कोणत्याही वर्गाचा अभ्यासक्रम, सामान्य आणि व्यावसायिक, स्वतः एक संपूर्ण एकक असावे
शिक्षण हा राष्ट्रीय महत्त्वाचा विषय मानून त्याचे राष्ट्रीय धोरण जाहीर करावे
केंद्र सरकारने 'राष्ट्रीय शिक्षण कायदा' तसेच राज्य सरकारांना त्यांचा 'राज्य शिक्षण कायदा' तयार करण्याची सूचना करावी
केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयातील शिक्षण सल्लागार आणि शिक्षण सचिव या पदांवर सरकारी, निमसरकारी, भारतीय शिक्षण सेवा आणि विद्यापीठांमधून पात्र व्यक्तींची निवड करावी
ज्यांना अध्यापनाचा अनुभव आहे, अशा व्यक्तींची 'भारतीय शिक्षण सेवा'मध्ये नियुक्ती करावी
शिक्षण प्रशासन आणि शिक्षकांच्या पदोन्नती किंवा बदली यासंबंधीच्या कामांची व्यवस्था करावी
केंद्रीय शिक्षण सल्लागार मंडळाला (CABE) अधिक अधिकार देण्यात यावेत
अखिल भारतीय स्तरावर शालेय शिक्षणाची जबाबदारी राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद (NCERT) वर सोपवली जावी
केंद्र सरकारने सर्व शिक्षकांसाठी योग्य वेतन निश्चित करावे
शासकीय व निमसरकारी अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांचे वेतन समान असावे
सर्व नियमित शिक्षकांना भविष्य निर्वाह निधी, पेन्शन व विमा आदी सुविधा देण्यात याव्यात
शिक्षकांना दर 5 वर्षांतून एकदा सहलीचे भाडे किंवा रेल्वे पास प्रदान केले जावेत.