मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी महाराष्ट्र सरकारने रंगनाथ पठारे यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती नेमून ५०० पानांचा अहवाल भारतीय केंद्र सरकारकडे सादर केला होता.