एकूण पीक-जमीन वापर :

महाराष्ट्राच्या एकूण ३०७.६ लाख हेक्टर भूप्रदेशापैकी सुमारे २२५.७ लाख हेक्टर क्षेत्र एकूण पिकाखालील आहे. याचाच अर्थ महाराष्ट्राच्या एकूण भूप्रदेशापैकी सुमारे २/३ क्षेत्र हे पिकांखाली आहे. हवामान, खडकांचा प्रकार, पावसाचे प्रमाण यांवरून महाराष्ट्रातील जमिनीचे प्रामुख्याने पुढील ६ प्रकारे वर्गीकरण करण्यात येते.

१. कोकण किनारपट्टीवरील गाळाची मृदा (ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग.)
२. लाल रेताड मृदा (चंद्रपूर, गडचिरोली, वर्धा आणि ठाणे , रायगडचा काही भाग.)
३. जांभी मृदा (सातारा, कोल्हापूर आणि रत्नागिरी, सिंधुदुर्गचा काही भाग.)
४. गाळाची मृदा (भीमा, कृष्णा, पंचगंगा, तापी या नद्यांची खोरी.)
५. रेगूर मृदा / काळी मृदा - एकूण क्षेत्रफाळापैकी ३/४ भागात .
६. चिकन मृदा - (ईशान्य महाराष्ट्र, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर.)


महाराष्ट्रातील जमीन वापराची विभागणी - टक्केवारीत
(२००५-२००६)

अ = निव्वळ पेरणी क्षेत्र - ५७%
इ = पडीक जमिनी - चालू पड व इतर पड - ८%
उ = मशागत न केलेले इतर क्षेत्र - मशागतयोग्य पडीक जमीन, कायमची कुरणे व चराऊ कुरणे आणि किरकोळ झाडे, झुडपे यांच्या समूहाखालील क्षेत्र - ८%
ऊ = मशागतीसाठी उपलब्ध नसलेले क्षेत्र-नापीक व मशागतीस अयोग्य जमीन आणि बिगर- शेती वापराखाली आणलेली जमीन - १०%
ए = वनांखालील जमीन - १७%

सिंचन:

महाराष्ट्रातील जवळजवळ ८० ते ८५% शेती मोसमी पावसाच्या लहरीवर अवलंबून आहे. एकूण लागवडीखालील क्षेत्रापैकी केवळ १६.४% क्षेत्र हे सिंचनाखाली आहे.महाराष्ट्रात जलसिंचनाचे प्रामुख्याने कालवे, तळी, सरोवर, पाझर तलाव -विहीरी, उपसा सिंचन, तुषार सिंचन, ठिबक सिंचन, कुपनलिका असे प्रकार पडतात. ठिबक सिंचनात महाराष्ट्र हे अग्रेसर राज्य असून संपूर्ण भारताच्या ६०% ठिबक सिंचन एकट्या महाराष्ट्रात केले जाते. २००६-०७ मध्ये सिंचनाखालील एकूण क्षेत्र हे ३९.५८ लाख हेक्टर होते. पिकाखालील एकूण क्षेत्रापैकी १७.५% क्षेत्र सिंचनाखाली होते.

राज्यातील शेतीचे क्षेत्र, जनतेची कृषीवरील निर्भरता आणि कृषीमालावर आधारीत उद्योग यांचे महत्त्व पाहता प्रामुख्याने कृष्णा, भीमा, गोदावरी, तापी, वर्धा, वैनगंगा या नद्यांच्या खोर्‍यात लहान-मोठ्या सिंचन प्रकल्प योजना कार्यान्वित आहेत. पाण्याचे योग्य प्रकारे नियोजन करून राज्यातील अधिकाधिक जमीन सिंचनाखाली आणणे आवश्यक आहे. याबाबतचा ‘प्रादेशिक समतोल’ साधणेही अत्यावश्यक आहे.

महाराष्ट्र जलसिंचन आयोगाने (१९९९) राज्यातील नदी खोर्‍यांतील पाण्याची उपलब्धता, लागवड योग्य जमीन, भूजलाची वाढ, पाणलोट क्षेत्र विकासाद्वारे भूजलात पडणारी भर, आधुनिक सिंचन तंत्रांचा वापर व शेतीला पाणी देण्याच्या पद्धतीतील सुधारणा या बाबी विचारात घेऊन राज्याची सिंचन क्षमता कमाल १२६ लाख हेक्टर पर्यंत वाढविता येईल असे अनुमान काढले आहे.

राज्याच्या स्थापनेनंतर सिंचन धोरण व कार्यपद्धती ठरविण्यासाठी आवश्यकतेनुसार समित्या व आयोग यांची नेमणूक करण्यात आली. त्यातील काही प्रमुख आयोग आणि त्यांच्या महत्वपूर्ण शिफारसींचा तपशील पुढे देत आहोत.
महाराष्ट्र राज्य सिंचन आयोग - १९६२ :


राज्यातील सिंचनविषयक प्रश्र्न व जलसंपत्ती विकाससंबंधित बाबींची चौकशी करण्यासाठी स.गो. बर्वे यांच्या अध्यक्षतेखाली ७ डिसेंबर, १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्य सिंचन आयोगाची स्थापना झाली. १९६२ मध्ये या आयोगाने आपला अहवाल सादर केला.

यातील प्रमुख विषय -

एकूण जलसंपत्तीचा अंदाज, तिचा उपयोग, किती टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली येऊ शकते याचा अंदाज बांधणे.
भविष्यकाळात जलसंपत्तीचे सुयोग्य वाटप व्हावे व दुष्काळी परिस्थितीत संरक्षण मिळावे यासाठी निश्चित आराखडा तयार करणे.
सिंचन प्रकल्प देखभाल व दुरुस्तीबाबत धोरण ठरवणे.

निवडक शिफारसीं -

ज्या प्रदेशात प्रवाही सिंचन पद्धती राबवणे अशक्य, तेथे विहीरीसारखी सिंचन साधने योजावीत.
अधिक पाणी आवश्यक असणार्‍या उद्योगांना पुरेसे पाणी आहे तेथेच केन्द्रीभूत करावे.
सिंचनाचा विकास कालावधी हा बांधकाम सुरू झाल्यापासून ८ वर्षे किंवा सिंचनास सुरुवात झाल्यापासून ५ वर्षे इतका असावा.
कालवे व चार्‍या ज्या भागातून जातील, त्या भागातील ग्रामीण जनतेच्या घरगुती पाणी पुरवठ्याच्या गरजा विचारात घेतल्या जाव्यात.
प्रकल्पातील निर्वासित लोकांचे प्रत्यक्ष पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी शासनाने घ्यावी.
दर १० ते १५ वर्षांनी सिंचन धोरणाचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी खास चौकशी आयोगाची नेमणूक करावी.
या आयोगावर शासनाने आपले निर्णय १९६४ साली प्रस्तुत केले.


अवर्षणप्रवण क्षेत्राची सत्यशोधन समिती (सुकथनकर) - १९७३:


१९७२ ते ७४ मधील भीषण दुष्काळाच्या पार्श्र्वभूमीवर ही समिती स्थापन करण्यात आली. यामध्ये पाटबंधारे, भूजल, पिण्याचे पाणी यांवर स्वतंत्र प्रकरणांचा समावेश करण्यात आला.
निवडक शिफारसीं -
- राज्यातील ८३ तालुके अवर्षणप्रवण क्षेत्रात अंतर्भूत करावेत.
- अवर्षणप्रवण क्षेत्रात मृद व जल संधारणाची कामे एकात्मिक पद्धतीने पाणलोट क्षेत्र आधारावर करण्यात यावीत.
- पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत मृद व जलसंधारणासाठी लोकशिक्षणाला महत्त्व द्यावे.
- लघुपाटबंधारे क्षेत्रात वनीकरण कार्यक्रमही राबवण्यात यावेत.
- ठिबक सिंचनास प्रोत्साहन द्यावे.
- सिंचन प्रकल्प लाभक्षेत्रात भूसुधारणेची कामे करावीत. लाभक्षेत्रातील सर्व जमिनीवर कर आकारणी व्हावी.
- जलसंपत्ती उपलब्धता व वापर यांचा हिशेब ठेवण्यासाठी एक कायमस्वरूपी संघटना स्थापन करावी.
- महाराष्ट्रातील १/३ अवर्षणप्रवण क्षेत्राच्या पाणीविषयक गरजांची छाननी या अहवालात झाली.
आठमाही पाणी वापर समिती - १९७९ :

देऊस्कर, देशमुख, दांडेकर समिती - ६ जुलै, १९७८ ते १४ फेब्रुवारी, १९७९
निवडक शिफारसीं :-
- उपलब्ध पाणी साठ्यांपैकी १/३ पाणी खरीप पिकांसाठी तर २/३ पाणी रब्बी व उन्हाळी पिकांसाठी वापरावे.
- प्रकल्पातील उपलब्ध पाण्याचे सर्व लाभक्षेत्रामध्ये मशागती योग्य क्षेत्राच्या प्रमाणात वाटप करावे.
- लाभक्षेत्रातील शेतकर्‍यांना द्यावयाच्या पाण्याचे प्रमाण निश्चित करून शेतकर्‍यांना पीक स्वातंत्र्य द्यावे.
सिंचन व्यवस्थापनाबाबत उच्चाधिकारी समिती - १९८१ :

अध्यक्ष - सुरेश जैन
निवडक शिफारसीं :-
- जलसंपत्तीच्या कार्यक्षम वापरासाठी राज्यस्तरावर स्वायत्त महामंडळाची रचना असावी. सिंचन क्षमता ६० हजार हेक्टरपेक्षा अधिक असणार्‍या प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र, स्वायत्त प्रकल्पस्तरीय प्राधिकरण निर्माण करावे.
- सिंचन विकास महामंडळ व प्रकल्प प्राधिकरण यांच्याकडून देखभाल, दुरुस्ती याबाबतचा खर्च दरवर्षी प्रसिद्ध व्हावा.
- मर्यादित जमीन धारणा कायदा लाभक्षेत्रात तातडीने लागू करावा.
- विदर्भात रब्बी पाणी वापर वाढवण्यासाठी ब्लॉक सिंचन पद्धतीचा वापर सुरू करावा.
- घनमापन पद्धतीने पाण्याचा वापर करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी शेतकर्‍यांना वेगळा पाणीदर लावण्याचा विचार व्हावा.
- शासनाच्या उपसा सिंचन योजनेतील २५% खर्च लाभधारकांनी उचलावा.
- पाणीपट्टी वसूलीसाठी अधिक कडक धोरण शासनाने ठरवावे. सिंचन वसुलीसाठी संबंधित विभागात रोखपाल पदांची निर्मिती करावी.