सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने गुरुवारी (२ मार्च) एकमताने निर्णय दिला की पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि भारताचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेल्या उच्चाधिकार समितीने मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) निवडले पाहिजेत. ) आणि निवडणूक आयुक्त (ECs).