एकात्मिक बी एड म्हणजे काय?
आता बीए, बीएस्सी तीन वर्षे व पुन्हा बीएड दोन वर्षे अशी पाच वर्षे शिक्षक होण्यासाठी लागतात. एकात्मिक अभ्यासक्रम चार वर्षांचा असल्याने एक वर्ष कमी लागते. ज्यांना मुलांमध्ये, बालकांमध्ये काम करण्यास आवडते त्यांना बीए अथवा बीएस्सी होता होता आता कला व विज्ञान महाविद्यालयातच ही सोय २०२०-२१पासून उपलब्ध होणार आहे.

बी.ए.बी.एड. या अभ्यासक्रमास प्रवेश घेण्यासाठी किमान शैक्षणिक पात्रता बारावी उत्तीर्ण असावी या अभ्यासक्रमासाठी 12 वी कला व विज्ञान शाखेतील विद्यार्थी प्रवेश घेऊ शकतो. हा अभ्यासक्रम सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने संरचीत केलेला आहे. ज्यामध्ये बी.ए. आणि बी.एड. या दोन्ही अभ्यासक्रमांचे एकत्रीकरण केले आहे. या अभ्यासक्रमाचा कालावधी चार वर्षांचा आहे. हे दोन्ही अभ्यासक्रम स्वतंत्ररीत्या पूर्ण करायचे असेल तर पाच वर्ष कालावधी लागतो परंतु एकात्मिक अभ्यासक्रम हा चार वर्षातच पूर्ण होतो तसेच विद्यार्थी आपल्या आवडीच्या विषयात विशेषीकरण करू शकतो.
बी.एस्सी.बी.एड. या अभ्यासक्रमासाठी बारावी विज्ञान शाखेतील विद्यार्थी प्रवेश घेऊ शकतात. या अभ्यासक्रमात बी.एस्सी. आणि बी.एड. या दोन्ही अभ्यासक्रमांचे एकत्रीकरण केले आहे. या अभ्यासक्रमात विद्यार्थी आपल्या आवडीनुसार फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, झूलॉजी, बॉटनी व मॅथमॅटिक्स विषयात विशेषीकरण करू शकतात. दोन्ही अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर विद्यार्थी पुढे मास्टर डिग्री करू शकतात.
हा अभ्यासक्रम नाशिकमध्ये फक्त अशोका शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयात राबवला जातो. या अभ्यासक्रमास प्रवेश घेण्यासाठी राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्ष, महाराष्ट्र राज्य यांनी प्रवेश पात्रता परीक्षा(CET) अनिवार्य केली आहे. प्रवेश पात्रता परीक्षा(CET) देऊन उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी बी.ए.बी.एड. व बी.एस्सी.बी.एड. अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेऊ शकतात.

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020

     1968 मध्ये देशाचे पहिले शैक्षणिक धोरण इंदिरा गांधी सरकार मध्ये मांडण्यात आले. हे शैक्षणिक धोरण 1964 च्या कोठारी आयोगाच्या शिफारशींवर आधारित होते.

१०+२+३ शैक्षणिक प्रणाली स्वीकारण्यात आलेली होती. यासोबत त्रिभाषा सूत्र अवलंबण्यात आलं होतं. यामध्ये प्रथम भाषा मातृभाषा,द्वितीय भाषा राष्ट्रभाषा (हिंदी), तृतीय भाषा म्हणून इंग्रजीचा स्वीकार करण्यात आलेला होता. 

     सर्वसाधारणपणे याच शिफारशींवर आधारित 1986 मध्ये दुसरे शैक्षणिक धोरण राजीव गांधी सरकारने मांडले. या धोरणामध्ये “विशेषत: भारतीय महिला, अनुसूचित जमाती (अनुसूचित जमाती) आणि अनुसूचित जाती (एससी) समुदायांसाठी असमानता दूर करण्यासाठी आणि शैक्षणिक संधी समान करण्यावर विशेष भर दिला गेला.

या धोरणांमध्ये 1992 च्या नरसिंह राव सरकारने बदल सुचवला आणि काही सुधारणा करण्यात आल्या. 
भारतातील शिक्षण प्रणाली, Education System In India

     भारतीय राज्यघटनेच्या राज्य धोरणाची दिशादर्शक तत्त्वे (Directive principal of State Policy – DPSP) च्या भाग 4, कलम 45 आणि 39(एफ) मध्ये, राज्य मान्य आणि सर्वांना न्याय्य व प्रवेश-योग्य शिक्षणाची तरतूद आहे.

     १९७६ च्या ४२ व्या घटनादुरुस्ती कायद्याने शिक्षणास राज्य यादीतून समवर्ती यादीमध्ये स्थानांतरित केले गेले.

     2002 मधील 86 व्या घटनादुरुस्तीने मूलभूत अधिकारांच्या कलम 21-ए अंतर्गत शिक्षणाला अंमलबजावणीचा हक्क बनविला.

     ६ ते १४ वयोगटातील सर्व मुलांना प्राथमिक शिक्षण देण्यासाठी राईट टू एज्युकेशन (आरटीई), २००९ लागू करण्यात आले आहे.

     या अधिनियमात सर्व शिक्षा अभियान, मध्यान्ह भोजन योजना, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय यासारख्या सरकारी उपक्रमांत समाजातील वंचित घटकांसाठी 25% आरक्षण देण्यात आले आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरणाची पार्श्वभूमी New National Education Policy 2020

     2015 मध्ये स्मृती इराणी मनुष्यबळ विकास मंत्री होत्या. त्यांनी नव्या शैक्षणिक सुधारणा मान्य करण्याच्या दृष्टिकोनातून ऑक्टोबर 2016 मध्ये धोरण मांडले. यावर जनतेकडून सुधारणा मागवण्यात आल्या. मात्र हे धोरण मंजूर होऊ शकले नाही. या धोरण निर्मितीचे प्रमुख टी. एस. आर. सुब्रमण्यम हे होते. 

     New National Education Policy 2020 / नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० धोरणासाठी पुन्हा दुसरा प्रयत्न माजी इस्त्रो अध्यक्ष के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली कमिटी बनवून करण्यात आला. 
नवीन शैक्षणिक धोरणाचे महत्वाचे मुद्दे

“भारताला जागतिक ज्ञान महासत्ता” बनविणे हे नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० चे अंतिम उद्दीष्ट आहे.

मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे नाव बदलून शिक्षण मंत्रालय ठेवले गेले.

1947 मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून भारतातील शिक्षण प्रणालीतील हा तिसरा मोठा बदल आहे.

एनईपी 2020 च्या पूर्वी 1968 आणि 1986 मध्ये शैक्षणिक यंत्रणेत सुधारणा झाली.

शालेय शिक्षणातील गुंतवणुकीमध्ये लाक्षणिक वाढ करणे नवनवीन उपक्रम राबविणे.

इसवी सन 2025 पर्यंतपाचवी व त्यापुढील इयत्तेतील प्रत्येक विद्यार्थ्यास पायाभूत साक्षरता व तंत्रज्ञान आत्मसात होत असल्याची दक्षता घेणे.

शालेय शिक्षणासाठी ५+३+३+४ रचनेवर आधारित बौद्धिक विकास व अध्ययनाच्या तत्त्वांवर आधारित अभ्यासक्रम व अध्यापन शास्त्र रचना विकसित करण्यात आली आहे.
शिक्षक कसा असेल?

     शाखांनी सुसज्ज असलेल्या उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये स्तरानुसार व विषयवार राबवण्यात येणारा एकीकरण केलेला चार वर्षाचा बॅचलर ऑफ एज्युकेशन हा अभ्यासक्रम शिक्षकांना पूर्ण करणे गरजेचे आहे. शिक्षक होण्याचा हा प्रमुख मार्ग असेल. दुय्यम दर्जाच्या व अकार्यक्षम शिक्षक शिक्षण संस्था बंद करण्यात येतील.
नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन

नवसंशोधनाच्या कल्पना वेगाने देशभर वितरित व्हाव्यात यासाठी नॅशनल रिसर्च फाउंडेशनची स्थापना करण्यात येईल.

या धोरणाच्या माध्यमातून सर्वच भारतीय भाषांचे संवर्धन वृद्धी व चैतन्य अबाधीत राहील.
राष्ट्रीय शिक्षण आयोग National Education Commission

राष्ट्रीय शिक्षण आयोग पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय शिक्षण आयोग किंवा नॅशनल एज्युकेशन कमिशन ची स्थापना करण्यात येईल. हा आयोग भारतातील शैक्षणिक दूरदृष्टीचा परिरक्षक असेल.

सन 2030 पर्यंत पूर्व-शाळा ते माध्यमिक स्तरापर्यंतचे शिक्षण 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेश्यो (जीईआर) सह सार्वत्रिक केले गेले आहे.

10 + 2 ची सद्य शिक्षण प्रणाली नवीन व सुधारित 5 + 3 + 3 + 4 रचनेद्वारे अनुक्रमे 3-8, 8 -11, 11-14, आणि 14 -18 वयोगटातील परस्पर बदलली जाईल.

या प्रणालीमध्ये १२ वर्षांचे शिक्षण तीन वर्ष अंगणवाडी / पूर्व-शालेय शिक्षणासह असेल.

दहावी आणि बारावीच्या बोर्ड परीक्षा अधिक सुलभ केल्या जातील आणि तथ्ये शिकण्याऐवजी मुख्य कार्यक्षमतेवर अधिक भर दिला जाईल. सर्व विद्यार्थ्यांना या परीक्षा दोनदा घेण्यास परवानगी दिली जाईल.

शाळांमधील शैक्षणिक प्रवाह, अवांतर क्रिया आणि व्यावसायिक प्रवाह यांच्यात कोणतेही कठोर वेगळेपणा असणार नाही.

इयत्ता सहावीपासून इंटर्नशिपसह व्यावसायिक शिक्षणाची तरतूद.

मातृभाषा / प्रादेशिक भाषा 5 वी पर्यंत शिक्षण देण्यासाठी वापरली जाईल आणि कोणत्याही विद्यार्थ्यावर कोणतीही भाषा कठोरपणे लादली जाणार नाही.

शिक्षकांसाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक अभ्यासक्रम (एनसीएफटीई) एनसीईआरटीशी सल्लामसलत करून राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (एनसीटीई) द्वारा प्रोग्राम केले जाईल.

4 वर्षे एकात्मिक बी.एड. 2030 पर्यंत पदवी अभ्यासक्रम अध्यापनासाठी किमान पदवी पात्रता असेल.
उच्च शिक्षण higher education From new National Education Policy 2020

अंडरग्रेजुएट कोर्स 3 ते 4 वर्षांच्या लवचिक अभ्यासक्रमासह एकाधिक एक्झिट ऑप्शन्ससह आणि वेगवेगळ्या स्तरावर प्रमाणपत्रांसह दिले जातील. एम.फिल अभ्यासक्रम बंद केले जातील.

वैद्यकीय आणि कायदेशीर शिक्षण वगळता संपूर्ण उच्च शिक्षणासाठी ‘उच्च शिक्षण आयोग’ Higher Education Commission of India’ (HECI) (एचईसीआय) ची स्थापना केली जाईल. सार्वजनिक आणि खासगी दोन्ही उच्च शिक्षण संस्था समान निकषांद्वारे संचालित केल्या जातील

एचईसीआय मध्ये चार स्वतंत्र विभाग असतील उदा.

१) नियामक चौकटीची देखभाल करण्यासाठी राष्ट्रीय उच्च शिक्षण नियामक परिषद (एनएचईआरसी).

२) सर्वसाधारण शैक्षणिक परिषद (जीईसी) मानक सेटिंग्ज देखरेखीसाठी.

३) वित्तपुरवठा करण्यासाठी उच्च शिक्षण अनुदान परिषद (एचईजीसी).

४) अधिकृत मान्यता मिळवण्यासाठी नॅशनल क्रिडिटी कौन्सिल (एनएसी)

१५ वर्षात महाविद्यालयांची संलग्नता प्रणाली पुसून टाकली जाईल आणि महाविद्यालयांना श्रेणीबद्ध स्वायत्तता देण्याची यंत्रणा राबविली जाईल. भविष्यात प्रत्येक महाविद्यालयाचा स्वायत्त पदवी देणारा महाविद्यालय किंवा विद्यापीठाचा घटक म्हणून विकसित होणे अपेक्षित आहे.