महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळात राज्यपाल व दोन्ही सभागृहे म्हणजे महाराष्ट्र विधानसभा व महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचा समावेश आहे व त्यांचा संयुक्तपणे ‘विधिमंडळ’ असा उल्लेख केला जातो. सर्वसाधारणपणे दरवर्षी विधानमंडळाची तीन अधिवेशने होतात.

भारतात सत्तेचे प्रशासकीय, विधीमंडळे, न्यायालयीन या तीन प्रकारे विकेंद्रीकरण झाले आहे.प्रशासकीय सत्ता पंतप्रधान/मुख्यमंत्री व मंत्रीमंडळाकडे असते. प्रशासकीय सत्ता संसदीय अधिवेशन चालू नसताना कायदे करू शकते; परंतु त्यास संसदेची मान्यता मिळणे बंधनकारक असते. भारतात प्रशासकीय व न्यायालयीन आधिकारांच्या मर्यादा सुस्पष्टपणे आखून देण्यात आल्या आहेत. न्यायालयीन सत्तेचे सर्वोच्च केंद्र सर्वोच्च न्यायालय असते. भारतातील संसद ही द्विगृही आहे. कलम १६८ अन्वये राज्यांची विधीमंडळे एकगृही वा द्विगृही असू शकतात. द्विगृही व्यवस्थेत विधानसभा हे कनिष्ठ सभागृह तर विधानपरिषद हे वरिष्ठ सभागृह असते.

विधी संमत करण्याचा अधिकार असणारे प्रतिनिधिमंडळ वा सभा. शासनसंस्थेच्या विधी करणाऱ्या विभागाला विधीमंडळ म्हणतात. सामान्यतः संविधानानुसार लोकसंख्येच्या प्रमाणात निवडून आलेल्या प्रतिनिधींचे हे मंडळ असते. आधुनिक लोकशाहीत हे सार्वभौम जनतेचे प्रतिनिधित्व करते संविधान बनविणे, ते दुरुस्त करणे, कायदे रद्द करणे, नवीन कायदे अंतर्भूत करणे इ. त्याच्या कायदेविषयक भिन्न स्वरूपामुळे त्यास ‘कायदेमंडळ’ असेही संबोधितात. सामान्यतः अशा प्रतिनिधिमंडळांना संसद म्हणतात. सध्या परराष्ट्रीय धोरण, अंतर्गत राज्यकारभारातील महत्त्वाचे निर्णय, घटना तयार करणे, ती दुरुस्त करणे, अभियोग, न्यायदान करणे इ. कामे विधीमंडळ करू लागले आहे. भारतात राष्ट्रपती-उपराष्ट्रपती निवडण्याचे कामही विधीमंडळ करते.

विधीमंडळात दोन सभागृहे (कनिष्ठ व वरिष्ठ) असण्याची प्रथा जुनी आहे. सामान्य जनतेचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सभागृहाला कनिष्ठ सभागृह म्हणतात. वरिष्ठ सभागृहाचे सभासद वेगवेगळ्या देशांत भिन्न भिन्न पद्धतीने निवडलेले वा नेमलेले असतात. संघराज्याच्या केंद्रीय विधीमंडळात घटकराज्यांचे प्रतिनिधी वरिष्ठ सभागृहात असतात. कनिष्ठ सभागृहाच्या सभासदांची मुदत ठरलेली असून त्यानंतर सर्व उमेदवारांची परत निवड केली जाते; पण कनिष्ठ सभागृहाचे सभासद एकाच वेळी निवृत्त न होता दरवर्षी काही सभासद निवृत्त होऊन नवीन सभासद त्यांची जागा घेतात.