स्वतंत्र भारतात १९५० साली लागू झालेल्या भारतीय संविधानात समाविष्ट असणारी 'स्वातंत्र्य, समता, आणि सामाजिक न्याय' ही मूलभूत तत्वे अत्यंत महत्वाची आहेत. सुमारे दीडशे वर्षे इंग्रजांच्या अंमलाखाली पारतंत्र्यात असलेल्या, आणि शेकडो वर्षे जातीय व आर्थिक विषमतेच्या दबावाखाली जगणार्‍या भारतीय समाजासाठी संविधानातील ही तत्वे एका नव्या युगाच्या नांदीसारखी होती. स्वातंत्र्य, समता, आणि सामाजिक न्याय याच तीन तत्वांचा पुरस्कार ख्रिस्तपूर्व ५व्या शतकात ग्रीसमध्ये प्लेटो या विचारवंतानेही केला होता. त्याने म्हटले होते, की समाजातील प्रत्येक व्यक्तीच्या मानसिक, बौद्धिक आणि नैतिक विकासासाठी ही तीन तत्वे स्वीकारली जाणे अत्यंत गरजेचे आहे. नंतर १७व्या शतकात हॉलंडमधील स्पिनोझा नामक एका विचारवंताने असे नमूद केले होते की व्यक्तीच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्वातंत्र्य हे अत्यंत महत्वाचे आहे. पुढे १८व्या शतकात अमेरिका आणि फ्रान्स या दोन्ही राष्ट्रांच्या जाहीरनाम्यांत स्वातंत्र्याचे महत्व विशद केले गेले.

प्रख्यात विचारवंत हेरॉल्ड लास्की यांच्या मते व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यात त्याचे विचार-स्वातंत्र्य, आचार-स्वातंत्र्य, राजकीय स्वातंत्र्य, आणि आर्थिक स्वातंत्र्य यांचा समावेश असतो. या स्वातंत्र्यांमुळे व्यक्तीला नैतिक आणि भौतिक या दोन्ही प्रकारचा विकास साधता येतो. परंतु व्यक्तीचे हे स्वातंत्र्य पूर्णपणे अनिर्बंध असू शकत नाही. ते अनिर्बंध असेल, तर त्याची परिणती स्वैराचारात होऊ शकते. म्हणून व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर काही प्रमाणात नैतिक, सामाजिक, आणि राजकीय बंधने असणे जरुरीचे असते. अशी बंधने नसतील तर त्या समाजात अराजक माजू शकते, सबल व्यक्ती दुर्बल व्यक्तींवर अन्याय व जुलूम करू शकते, आणि समाजात दुराचार माजवू शकते. तसे होऊ नये म्हणून व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर समाजाचे नियम आणि राज्याचे कायदे पाळण्याचे बंधन असणे जरुरीचे असते. यातूनच सकारात्मक अशा सामाजिक स्वातंत्र्याची कल्पना उदयास येते. स्वातंत्र्य हे काही केवळ व्यक्तिहितापुरतेच मर्यादित नाही, तर समाजहित हा देखील स्वातंत्र्याचा एक महत्वाचा उद्देश असतो. देशात सामूहिक कल्याणासाठी स्वातंत्र्याचा वापर व्हावयाचा असेल तर त्या कार्यात समूहाने आणि राज्यसंस्थेने सकारात्मक अशी भूमिका बजावणे आवश्यक असते.