१ मार्च १९७५ पासून सहकारी न्यायालये अस्तित्वात आणली गेली. साधारणपणे ज्या जिल्ह्यात एका वर्षात ५०० पर्यंत लवाद दावे दाखल होतात, त्या जिल्ह्यासाठी एक न्यायालय असा निकष लावला गेला.