Login
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu. Fusce viverra neque at purus laoreet consequa. Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.
Create an accountLost your password? Please enter your username and email address. You will receive a link to create a new password via email.
सुव्यवस्थित लोकप्रशासनाचे जनक कोण आहे?
लोकप्रशासानाचे जनक म्हणून ओळखले जाणारे वूड्रो विल्सन, एल. डी.
लोकप्रशासन : शासनाचे व्यवस्थापन आणि सार्वजनिक धोरणांची कार्यवाही यांसाठी कुशल, प्रशिक्षित आणि सेवाशाश्वती असलेले सवेतन अधिकारीतंत्र आणि त्याची श्रेणिबद्ध यंत्रणा. या प्रशासकीय यंत्रणेचे स्वरूप, तिची रचना, त्यामागील तत्त्वे यांच्या शास्त्रीय अभ्यासाला लोकप्रशासन म्हणतात. शासनव्यवस्थेत कायदेकानूंच्या (विधियुक्त) चौकटीत सार्वजनिक शासकीय नोकर कार्यरत असतात. म्हणून व्यापक अर्थाने सर्व शासकीय व्यवहारांना लोकप्रशासन म्हणता येईल. म्हणजेच विशिष्ट कृती करणारी यंत्रणा आणि त्या यंत्रणेचा अभ्यास, ह्या दोन्ही अर्थांनी लोकप्रशासन ही संज्ञा वापरली जाते. विसाव्या शतकात एक महत्त्वपूर्ण अभ्यासविषय म्हणून लोकप्रशासन मान्यता पावले आहे.
अर्थ आणि व्याप्ती : सुनियोजित उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी योग्य मार्ग निवडून सामूहिक प्रयत्न करणे, या प्रक्रियेस प्रशासन असे म्हणतात. सामाजिक उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी सहकार्यावर आधारित असे प्रयत्न हे कोणत्याही प्रशासनाचे व्यापक वैशिष्ट्य असते. उद्दिष्टांशी सुसंगत अशी साधने निवडणे, उद्दिष्टपूर्तीच्या कार्यक्रमाचे नियोजन करणे, उपलब्ध साधनसामग्रीचा योग्य उपयोग करणे, कामाचे वाटप इ. बाबींचा प्रशासकीय प्रक्रियेत समावेश होतो. या अर्थाने प्रशासन म्हणजेच उच्च प्रतीची तर्कशुद्धता असलेल्या सहकारी स्वरूपाच्या मानवी कृती (येथे तर्कशुद्धता म्हणजे उद्दिष्टपूर्तीच्या दृष्टीने सर्वाधिक परिणामकारक अशा कृतींची निवड, असा अर्थ अभिप्रेत आहे.)
लोकप्रशासन हा प्रशासनाचा एक स्वतंत्र प्रकार आहे. वर सांगितलेल्या अर्थाने लोकप्रशासनातही सहकारी कृती आणि तर्कशुद्धता यांचा समावेश होतोच पण त्याच्या ‘सार्वजनिक’−लोकाभिमुख स्वरूपामुळे लोकप्रशासन इतर प्रशासनांहून वेगळे आहे. सार्वजनिक हिताचा संदर्भ हे लोकप्रशासनाचे मुख्य वैशिष्ट्य आहे. खाजगी किंवा व्यवसाय प्रशासन आणि लोकप्रशासन यांतील मुख्य फरक त्यांच्या उद्दिष्टांमध्येच असतो. खाजगी प्रशासनापुढे फायदा आणि कार्यक्षमता ही प्रमुख उद्दिष्टे असतात. लोकप्रशासनात नफ्यापेक्षा सार्वजनिक हित, सेवा-सुविधा यांना प्राधान्य असते.
सार्वजनिक धोरणांची परिपूर्ती हे उद्दिष्ट असलेल्या सर्व प्रक्रियांचा लोकप्रशासनात अंतर्भाव होतो. ढोबळमानाने शासनाच्या कार्यकारी यंत्रणेचा लोकप्रशासनात समावेश केला जातो पण त्याबरोबरच सार्वजनिक उद्योग, महामंडळे, आयोग इ. निमशासकीय स्वरूपातही लोकप्रशासन अस्तित्वात असू शकते. आधुनिक काळात शासनाच्या कार्यक्षेत्रात सतत वाढ होत असल्यामुळे लोकप्रशासनाच्या कार्याची व्याप्तीही वाढत असल्याचे दिसते. कार्यांमधील संख्यात्मक वाढीबरोबरच शासकीय कार्यांमधील गुंतागुंतही वाढली आहे. त्यामुळे सर्वच बाबतींत शासनाला तज्ञांच्या सल्लामसलतीची गरज वाटू लागली. म्हणूनच लोकप्रशासन हा फक्त कार्यकारी यंत्रणेचा भाग मानणे, हे अनेक अभ्यासकांना अपुरे वाटते. लोकप्रशासन हे धोरणे ठरविण्याच्या आणि न्यायदानाच्या क्षेत्रांतही महत्त्वाची भूमिका बजावते. ह्या अर्थाने लोकप्रशासन हे शासनाच्या तिन्ही अंगांशी संलग्ने असते. समाजजीवनाच्या सर्वच क्षेत्रांमध्ये कमीअधिक प्रमाणात सार्वजनिक हितरक्षणासाठी लोकप्रशासन कृतिशील असते. ह्या वस्तुस्थितीमुळे लोकप्रशासनाचे कार्यक्षेत्र कोणते असावे, कार्यपद्धती कशी असावी इ. प्रश्न विसाव्या शतकाच्या आरंभापासून उत्तरोत्तर अधिकाअधिक महत्त्वाचे बनत गेलेले आढळतात. या प्रश्नांची तात्विक आणि व्यावहारिक संदर्भात उकल करण्याच्या प्रयत्नांमधून लोकप्रशासन हा एक शास्त्रीय अभ्यासविषय बनला.
लोकप्रशासनाच्या व्याप्तीमध्ये सार्वजनिक प्रशासनयंत्रणा कोणकोणत्या कृती करतात, याचा समावेश तर होतोच पण त्या प्रशासनयंत्रणेची रचना कशी असते, तिने कोणत्या जबाबदाऱ्या स्वीकाराव्यात, या प्रश्नांचाही त्यात समावेश होतो. प्रशासकीय संघटनेची तत्त्वे, संघटनाविषयक सिद्धांत हा लोकप्रशासनाचा एक महत्त्वाचा घटक आहे. त्याखेरीज व्यवस्थापन, नेतृत्व व कार्यकारी प्रमुख आणि त्याचे स्थान यांचा प्रशासनात अभ्यास केला जातो. आर्थिक प्रशासन ह्या उपविषयात आर्थिक धोरणांच्या अंमलबजावणीचे प्रश्न, आर्थिक नियोजन, अर्थव्यवहारांचे नियंत्रण, मूल्यमापन या बाबींचा समावेश होतो. लोकप्रशासन आर्थिक धोरणे अंमलात आणीत असते. आर्थिक प्रशासनातील शिस्त, कार्यक्षमता आणि लोकाभिमुखता यांच्यावरच सुविधांचे योग्य वाटप अवलंबून असते. गुंतागुंतीच्या आर्थिक प्रक्रियांमधील लोकप्रशासनाच्या सहभागामुळे लेखापरीक्षा, मूल्यमापन आणि आर्थिक नियंत्रण यांना अभ्यासात महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्याखेरीज सेवकप्रशासन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या उपविषयात प्रशासक वर्गाच्या भरती−प्रशिक्षणादी प्रश्नांचा विचार केला जातो.
शासनयंत्रणेच्या अभ्यासापेक्षा प्रशासनयंत्रणेचा अभ्यास हा वेगळा विषय आहे. प्रशासनाच्या प्रश्नांचा स्वतंत्र विचार केला जावा, याकडे राज्यशास्त्राचे वुड्रो विल्सन (पुढे अमेरिकेचे झालेले राष्ट्राध्यक्ष) यांनी प्रथम लक्ष वेधले (१८८७). त्यानंतर विसाव्या शतकात अमेरिकेत लोकप्रशासनाचा अभ्यास होऊ लागला. तटस्थ आणि शास्त्रीय भूमिकेतून प्रशासनाचा अभ्यास शक्य आहे, यावर अभ्यासकांचा विश्वास होता. विशेषतः दोन महायुद्ध-दरम्यानच्या काळात लोकप्रशासन विषयाचा विकास झाला. लोकप्रशासन हा स्वतंत्र अभ्यासविषय मानावा की नाही, ह्याविषयी मतभिन्नता आहे तथापि त्या क्षेत्रात बरेच संशोधन झाले आहे.