कोर्टाचा स्टे नसला तर महाभरतीतही मिळेल आरक्षणाचा लाभ : ॲड. दिलीप तौर

मराठीब्रेन वृत्त,

दि. १० डिसेंबर २०१८

जर मराठा आरक्षणावर न्यायालयाने स्टे दिला नाही, तर राज्य शासनाच्या आगामी महाभरतीत (मेगाभरती) मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळेल, अशी शक्यता सर्वोच न्यायालयाचे ॲडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड दिलीप तौर यांनी वर्तवली आहे. ते काल ट्विटरवर आयोजित ट्विटरकट्टाच्या चर्चेतून लोकांशी संवाद साधत होते.

मराठा आरक्षण व कोर्टात प्रलंबित असलेल्या या मुद्याच्या निमित्ताने लोकांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. अशाच काही प्रश्नांवर उत्तरे मिळाली काल ट्विटरवर आयोजित करण्यात आलेल्या लाईव्ह गप्पांच्या कार्यक्रमातून. निमित्त होते मराठी ट्विटरकरांच्या ‘ट्विटरकट्टा’चे. काल ट्विटरवर आयोजित ट्विटरकट्टाच्या ४८ व्या सत्रात सर्वोच्च न्यायालयात ॲडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड असलेले दिलीप तौर नागरिकांची संवाद साधण्यास उपस्थित होते. या सत्राचा विषय होता ‘मराठा आरक्षण आणि सर्वोच्च न्यायालय’. यावेळी तौर यांनी ट्विटरकरांच्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे दिली आणि शंकांचे निरसन केले. सचिन सोनावळे या ट्विटरकराने ‘राज्य शासनाने घोषित केलेल्या मेगा भरतीमध्ये १६% आरक्षणाचा लाभ मिळेल का?’ हा प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना ॲडव्होकेट तौर म्हणाले की, जर मराठा आरक्षणावर न्यायालयाने स्टे दिला नाही, तर राज्य शासनाच्या आगामी महाभरतीत (मेगाभरती) मराठा समाजाला घोषित झालेल्या १६ टक्के आरक्षणाचा मिळेल.

सर्वांसाठी खुल्या असलेल्या ट्विटरकट्टाच्या या चर्चासत्रात ट्विटरकरांनी मराठा आरक्षणाविषयी अनेक प्रश्न विचारले आणि त्यांना दिलीप तौर यांच्याकडून समाधानकारक उत्तरेही मिळाली. चर्चेत तानाजी आकरे (ट्विटरकर) यांनी विचारलेल्या, ‘मराठा आरक्षण आणि समान नागरी कायदा यांचा परस्पर संबंध आहे का?’ या प्रश्नाला उत्तर देत ॲडव्होकेट तौर म्हणाले की, समान नागरी कायदा म्हणजे कोणत्याही धर्मांवर आधारित कायदा नसणे आणि त्याचा संबंध आरक्षणाशी येत नाही.

मराठा आरक्षण ओबीसी कोट्यातून का देण्यात आले नाही? असा प्रश्न अतुल पाटील यांनी उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना दिलीप तौर म्हणाले की, ओबीसीला घटनात्मक दर्जा प्राप्त नसता, तर तसे करता आले असते. मात्र आता ओबीसी समाजाला घटनात्मक दर्जा असल्याने त्यांची विशिष्ट परवानगी घ्यावी लागते. अशाप्रकारे मराठा आरक्षण व त्याविषयीची संभावित न्यायालयीन भूमिका, याविषयीच्या विविधांगी प्रश्नांवर ट्विटरकरांना सविस्तर आणि माहितीपूर्ण उत्तरे तौर यांच्याकडून मिळाली.

 

● ॲड. दिलीप तौर यांना विचारण्यात आलेले काही निवडक प्रश्न :

१. २०१४ मध्ये देण्यात आलेले आरक्षण कोर्टात टिकले नव्हेत, २०१८ चे आरक्षण टिकेल काय? दोन्हींत फरक काय? (अतुल पाटील)

२. ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण हा वेडेपणा आहे, हे शरद पवारांचे वक्तव्य तुम्हाला पटते का? (हर्षल जाधव)

३. न्यायालयाने तेलंगणामधील मुस्लिमांना देण्यात आलेले आरक्षण रद्द करत ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण असू नये असे सांगितले आहे, याचा परिणाम होईल काय? (सचिन तराडे)

४. बापट आयोगमध्ये काहींची अचानक एन्ट्री झाल्याने तो अहवाल मराठा विरोधी झाला का? (उमाकांत)

५. कुणबी म्हणून आरक्षण असताना मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण दिले गेले. जर कुणबी मुद्दा वर आला, तर हे आरक्षण टिकेल काय? (राहुल मोरे पाटील)

दहा दिवसांपूर्वी राज्य शासनाने मराठा समाजाला ‘सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास’ असा स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करून १६ टक्के आरक्षण घोषित केले आहे. हे आरक्षण मराठा समाजातील लोकांना राज्यातील नोकरी आणि शिक्षणाच्या संधींसाठी उपलब्ध झाले आहे. मात्र, जोपर्यंत या आरक्षणाला न्यायालयातून हिरवा कंदील मिळत नाही, तोपर्यंत या आरक्षणाचा लाभ मिळणार की नाही, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

 

◆◆◆

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here